डिजिटल डेस्क- आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले ली है। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ के सामने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह इस याचिका पर अब जोर नहीं देना चाहते। उन्होंने दलील दी कि काफी समय बीत चुका है और समन के बाद ED के सामने पेश नहीं होने के मामले में दर्ज आपराधिक केस में ट्रायल कोर्ट पहले ही उन्हें बरी कर चुका है। ऐसे में फिलहाल इस याचिका को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
जांच के दौरान ईडी के समक्ष नहीं हुए थे पेश
वरिष्ठ वकील ने अदालत से कहा, “काफी समय निकल गया है। मैं इस याचिका पर जोर नहीं दूंगा। उचित समय पर संवैधानिक दलीलों पर विचार किया जाएगा।” इसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज किया जाता है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका में उठाए गए सभी कानूनी तर्क भविष्य के लिए खुले रहेंगे। वहीं, ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी, जिसमें केजरीवाल को दो अलग-अलग मामलों में बरी किया गया था। ये मामले कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की जांच के दौरान जारी समन के बावजूद ED के समक्ष पेश नहीं होने से जुड़े थे।
22 जनवरी को दो मामलों में मिली थी राहत
गौरतलब है कि 22 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को इन दोनों मामलों में राहत दी थी। अदालत ने कहा था कि समन की वैधता को चुनौती देना कानूनी रूप से संभव है और ED यह साबित नहीं कर पाई कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन की अवहेलना की। अदालत ने यह भी माना था कि उस समय वे एक मौजूदा मुख्यमंत्री थे और उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त थे। केजरीवाल ने 21 मार्च 2024 को जारी नौवें समन के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। 20 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने ED से याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर जवाब मांगा था। अगले दिन कोर्ट ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग पर भी ED से प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उसी शाम ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।