KNEWS DESK- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मध्यप्रदेश अब देश में सबसे तेज़ गति से विकास करने वाला राज्य बन गया है। बीते सालों की वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव से अलग रहकर अनेकानेक चुनौतियों और संसाधनों के अभाव से उबरकर प्रदेश ने जिस रफ्तार से प्रगति की है, वह पूरे देश को अभिप्रेरित करती है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सुधार, खनन, फार्मा, नवकरणीय ऊर्जा और वृहद संख्या में आधारभूत अवसंरचनाएं, हर क्षेत्र में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने अपनी नई सोच, उद्यमशीलता, प्रगतिशील दृष्टिकोण और नवाचारों के माध्यम से विकास के ऐसे मानक स्थापित किए हैं, जिनका अनुसरण अब अन्य राज्य भी कर रहे हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री शाह भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती के विशेष अवसर पर ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित “अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट” को संबोधित कर रहे थे।
केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और नि:संदेह यह तय है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि में मध्यप्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होगा। उन्होंने प्रदेश के नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि यहां निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, स्पष्ट नीतियां और मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई देती है। इन्हीं सभी प्लस फैक्टर्स से ही मध्यप्रदेश ने इस साल देश में बड़ी संख्या में निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। इस मामले में मध्यप्रदेश ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है।
इस अवसर पर गृह मंत्री शाह ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश लागत से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थापित होने वाली हजारों औद्योगिक एवं निर्माण इकाइयों का सामूहिक भूमिपूजन किया। गृह मंत्रीश्री शाह ने मंच से 5,810 करोड़ रुपए लागत से औद्योगिक विकास परियोजनाओं एवं सड़क विकास कार्यों का लोकार्पण कर 860 वृहद औद्योगिक इकाईयों को 725 करोड़ रुपए की निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि सिंगल क्लिक से वितरित की। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने मध्यप्रदेश में बीते दो साल में हुए औद्योगिक विकास पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक और निवेश पुस्तिका का विमोचन भी किया। गृह मंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश में सायबर अपराधों को समुचित तरीके से हैंडल करने के लिये प्रदेश में ई-जीरो एफआईआर की शुरूआत भी की। नईदिल्ली के बाद ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश दूसरा राज्य है। केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने मंच से चार निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र एवं लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए।