KNEWS DESK- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीरों, राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों का पुण्य-स्मरण करने का दिन है। प्रशासन जनोन्मुखी हो, नागरिक विकास और सामाजिक सद्भाव में भागीदार बनें, गरीबों के कल्याण की योजनाएं अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे ऐसी पुख्ता व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बनने के सफर को तय कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश, प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्पों की सिद्धि में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव लाल परेड ग्राउण्ड भोपाल पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने ली परेड की सलामी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लाल परेड ग्राउण्ड में ध्वजारोहण के बाद निरीक्षण वाहन से परेड का अवलोकन कर सलामी ली। परेड के सशस्त्र दलों ने तीन चरणों में हर्ष फायर किया। पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन के साथ अन्य देशभक्ति के गीतों की धूनें प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पदक अलंकरण समारोह में पुलिस अधिकारी और कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा, सराहनीय सेवा और वीरता के लिए सम्मानित किया।
प्रधानमंत्री की प्रेरणा से मिशन मोड में होंगे कार्य : बन रहे है 4 मिशन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के विकास में 4 वर्गों यथा युवा, महिला, किसान और गरीब को आधार स्तम्भ के रूप में परिभाषित किया है। मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के विचारों से प्रेरणा लेकर चार मिशन, युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन बनाकर काम करने जा रही है। मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस आगामी एक नवम्बर से यह मिशन अपना काम प्रारंभ करेंगे। युवा शक्ति मिशन में शिक्षा, कौशल विकास, रोज़गार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन में स्व-रोज़गार योजनाएँ, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाड़ली, लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन में सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसानों को राहत प्रदान करने के साथ एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे।
पूँजीगत व्यय में हुई 29 प्रतिशत की वृद्धि
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का बजट अगले पांच वर्ष में दो गुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूँजीगत व्यय 60 हजार 689 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 2022-23 की तुलना में यह वृद्धि लगभग 29 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूँजीगत व्यय का लक्ष्य 64 हजार 738 करोड़ रुपये रखा गया है।
ए.आई., मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी नवीन तकनीकी शिक्षा के लिए कर रहे है विशेष प्रावधान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवाओं को सिर्फ पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि ए.आई., मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी नवीन तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। इसके लिए उच्च शिक्षा में 485 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। प्रदेश के 55 जिलों के एक-एक महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया गया है। कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पर रखा है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना में 8 हजार प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख रुपये का स्टायपेंड प्रदान किया गया है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विद्यालयों में इन्क्यूवेशन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। राज्य में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 60 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इसमें 17 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्य किया गया है। विगत 8 महीनों में शासकीय नौकरियों में 11 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं।
संबल योजना का 1 करोड़ 67 लाख से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मिल रहा है लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना का लाभ मिल रहा है। इसके लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के दूसरे चरण में 30 हजार 500 से अधिक श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण किया गया। प्रदेश सरकार ने इन्दौर की हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रदेश के 7 लाख 50 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर दिया गया है। हर महीने 117 लाख पात्र परिवारों को नि:शुल्क अनाज प्रदान किया जा रहा है।
प्रदेश में महिला-पुरुष अनुपात में हुआ सुधार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह सहायता योजना में वर्ष 2023-24 में 62 हजार 583 कन्याओं को विवाह के लिए सहायता राशि दी है। लाड़ली बहना योजना अंतर्गत एक करोड़ 29 लाख बहनों के खाते में विगत आठ माह में 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर हर लाड़ली बहना के खाते में 250 रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। महिला स्व-सहायता समूहों को सुदृढ़ कर महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इस योजना में 2017 से 2024 तक 41 लाख 70 हजार बहनों को 1 हजार 150 करोड़ रुपये की राशि दी गई। प्रदेश की लगभग 90 लाख बहनों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश की 45 लाख 89 हजार बहनों के खाते में 450 रुपये में गैस सिलेण्डर की रीफिलिंग के लिए 118 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में महिला-पुरुष के अनुपात में सुधार हो रहा है। यह अनुपात प्रति एक हजार पुरुषों पर 927 महिलाओं से बढ़कर 956 हो गया है।
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