KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट 7 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को “वास्तविक राजनीतिक दल” घोषित किया गया था।
5 और 12 फरवरी को सिब्बल द्वारा याचिका का उल्लेख करने के बाद शीर्ष अदालत ने याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली ठाकरे गुट की याचिका पर मुख्यमंत्री शिंदे और उनके समूह के अन्य सांसदों को नोटिस जारी किया। तब कोर्ट ने इसे दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।
ठाकरे गुट ने आरोप लगाया है कि शिंदे ने “असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली” और महाराष्ट्र में “असंवैधानिक सरकार” का नेतृत्व कर रहे हैं।
10 जनवरी को पारित एक आदेश में, स्पीकर नार्वेकर ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया।
ठाकरे गुट ने स्पीकर के आदेश को “स्पष्ट रूप से गैरकानूनी और विकृत” करार दिया है और दलबदल के कृत्य को दंडित करने के बजाय, वे यह कहकर दलबदलुओं को पुरस्कृत करते हैं कि वे ही असली राजनीतिक दल हैं।
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