KNEWS DESK – पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने बड़ा ऐलान करते हुए दो नई योजनाओं को समय से पहले लागू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने ‘बांग्लार युवा साथी’ और ‘भूमिहीन खेत मजदूर’ योजनाओं को 1 अप्रैल की जगह 7 मार्च से ही शुरू कर दिया है।
तय समय से पहले लागू की गईं योजनाएं
दरअसल, इन दोनों योजनाओं की घोषणा राज्य बजट के दौरान की गई थी और इन्हें 1 अप्रैल से लागू किया जाना था। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने इन योजनाओं को तुरंत लागू करने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं और खेत मजदूरों के लिए लगातार काम कर रही है और इन योजनाओं के जरिए जरूरतमंद लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार पर साधा निशाना
इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।
ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य कई सामाजिक योजनाओं को लागू करने में देश में अग्रणी है और इसी वजह से केंद्र सरकार उन्हें रोकने या बाधित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को परेशान करने के लिए एजेंसियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
दूसरे दिन भी जारी रहा धरना
इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन भी लगातार दूसरे दिन जारी रहा। उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाने के विरोध में 6 मार्च को कोलकाता के Esplanade Metro Channel पर धरना शुरू किया था।
धरने के दौरान समर्थकों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और Election Commission of India पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया बंगाल को बांटने की साजिश का हिस्सा है।
LPG की कीमतों पर भी उठाए सवाल
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को गैस सिलेंडर के लिए 21 दिन पहले बुकिंग करनी पड़े और अचानक गैस खत्म हो जाए तो आम लोग क्या करेंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई और जरूरी चीजों की कीमतों में इजाफा आम जनता के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए, पश्चिम बंगाल के लोगों की आवाज दबाई नहीं जा सकती और राज्य सरकार जनता के हित में अपने फैसले लेती रहेगी।