KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार यानी आज लखनऊ में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम नीतिगत फैसलों पर मुहर लगी। इस बैठक में पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र बल) में 20% आरक्षण दिए जाने के ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा उम्र सीमा में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट ने इस निर्णय के तहत भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवा दे चुके युवाओं को अब उत्तर प्रदेश में सशस्त्र बलों की सेवाओं में विशेष अवसर मिलेगा। इस फैसले को रोजगार सृजन और पूर्व सैनिकों को पुनर्स्थापन के दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख ‘एक जिला, एक उत्पाद (ODOP)’ योजना को नया रूप देते हुए नीति 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत परियोजना लागत की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया। मार्जिन मनी की सीमा में वृद्धि की गई। नए उत्पादों को योजना में शामिल किया जाएगा। यह कदम स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में सहायक होगा।
अर्बन ग्रीन नीति और अन्नपूर्णा भवन को मिली मंजूरी
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अर्बन ग्रीन नीति के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लागू होगी।
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है।
राज्य सरकार ने विभिन्न कंपनियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में कई कदम उठाए जिसमें लेटर ऑफ कंफर्ट एक कंपनी को दिया गया। पांच कंपनियों को सब्सिडी देने की मंजूरी मिली। नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत कंपनी 662 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इन फैसलों से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तुत बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस नीति के तहत घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए सस्ते और गुणवत्तापूर्ण आवासीय विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
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