देहरादून। प्रदेश की धामी सरकार ने अब राज्य मे मनरेगा के अंतर्गत काम कर मजदूरों को केंद्र सरकार की ओर से दिये जाने वाली मजदूरी के अलावा भी टॉप अप के तौर पर अतिरिक्त मजदूरी देने पर सहमति प्रदान कर दी है।
इसके लिए प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को जल्द ही प्रस्ताव भी भेजेगी। राज्य के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को सचिवालय में मनरेगा के तहत गठित राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक ली।
बैठक के दौरान जोशी ने कहा की योजना के तहत जल संरक्षण, लघु सिंचाई,अमृत सरोवर,जलागम प्रबंधन,भूमि उत्पादन मे सुधार,मत्स्य पालन,बंजर भूमि का विकास,पशुबाडा निर्माण,कृषि उत्पादों मे वृद्धि,स्वयं सहायता समूह के आजीविका से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।
जोशी ने कहा कि श्रमिकों के आधार बैंक खातों की षत प्रतिषत सीडिंग और मैपिंग की जाए। इसके साथ ही मोबाइल फोन से हाजिरी लगाने मे दिक्कत आ रही है तो दूसरा विकल्प तलाशा जाए।
जोशी ने बताया की अभी अभी सोशल ऑडिट मे तीन साल पुराने कार्य शामिल हो रहे है। परंतु उसमें आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब एक साल पुराने कार्य ही शामिल किए जाएंगे। जोशी ने मनरेगा के आउटसोर्स कर्मचारियो को भी ईपीएफओ से जोड़ने के निर्देश दिए।
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