उत्तराखंड, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। अब सशक्त उत्तराखंड @2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) का गठन किया गया….इसको राज्य के राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि हाल ही में धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिसके बाद सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष और तीन सलाहकार भी नियुक्त होंगे। विशेषज्ञ और तकनीकी निकाय में उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री या फिर मनोनीत मंत्री होंगे। इसके साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति खुले बाजार से होगी। इस पद का मानदेय चार लाख रुपये प्रतिमाह है। छह सलाहकारों की नियुक्ति आउटसोर्स या फिर खुले बाजार से होगी…..वहीं विपक्ष ने सेतु आयोग बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं….वहीं उत्तराखंड भाजपा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत प्रचार अभियान के अगले चरण में भाजपा अब लोकसभा सांसदों की अगुवाई में गांव-गांव में प्रवास और संपर्क अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक में राज्य के सभी सांसदों को यह निर्देश दिए गए हैं
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। अब सशक्त उत्तराखंड @2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) का गठन किया गया….इसको राज्य के राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि हाल ही में धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिसके बाद सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष और तीन सलाहकार भी नियुक्त होंगे। विशेषज्ञ और तकनीकी निकाय में उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री या फिर मनोनीत मंत्री होंगे। इसके साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति खुले बाजार से होगी। इस पद का मानदेय चार लाख रुपये प्रतिमाह है। छह सलाहकारों की नियुक्ति आउटसोर्स या फिर खुले बाजार से होगी…..वहीं विपक्ष ने सेतु आयोग बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं….
वहीं उत्तराखंड भाजपा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत प्रचार अभियान के अगले चरण में भाजपा अब लोकसभा सांसदों की अगुवाई में गांव-गांव में प्रवास और संपर्क अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक में राज्य के सभी सांसदों को यह निर्देश दिए गए हैं…..भाजपा का दावा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी….वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के सांसदों को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ेगा…क्योंकि भाजपा सांसदों ने विकास के कोई कार्य नहीं किए हैं।
कुल मिलाकर एक तरफ जहां धामी सरकार की ओर से गठित सेतु नागरिकों के विकास उनके कल्याण की सामाजिक और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजेंडा तैयार करेगा। जन आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी पूर्ति के लिए सक्रिय रहेगा। विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। सभी समूहों का समावेश करेगा। राज्य के युवाओं के लिए अवसरों की समानता। पर्यावरण को बचाते हुए सतत विकास। समेत तमाम कार्य करेगा तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने सांसदों की अगुवाई में गांव गांव में प्रवास और संपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया है जिससे बीजेपी को चुनाव में इसका लाभ मिल सके देखना होगा राज्य को सेतु से क्या लाभ मिलता है और 2024 का लोकसभा चुनाव क्या परिणाम लाता है
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