लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत जारी है। विपक्ष लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्तापक्ष को घेर रहा है। कांग्रेस ने बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का भी कार्यक्रम रखा है। कांग्रेस का कहना है कि जब से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आई है तबसे बेरोजगारी अपने चरम पर है। वहीं सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वही राज्य सरकार का दावा है कि उसने पिछले डेढ़ साल में सबसे अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं…. बीजेपी का दावा है कि धामी सरकार ने पिछले डेढ़ साल में रिकॉर्ड सात हजार से अधिक बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी है… इसके अलावा 13 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पाइप लाइन में है. वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस दावे को सफेद झूठ करार दिया है….कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा पार्टिंया सियासी गुणा-भाग में जुट गई हैं.एक तरफ बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, तो विपक्ष सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी में जुटा हुआ है…
लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत जारी है। विपक्ष लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्तापक्ष को घेर रहा है। कांग्रेस ने बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का भी कार्यक्रम रखा है। कांग्रेस का कहना है कि जब से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आई है तबसे बेरोजगारी अपने चरम पर है। कांग्रेस ने इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया…..वहीं अब मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तेयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 21 सितंबर को कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा…
वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का दावा है कि उसने पिछले डेढ़ साल में सबसे अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं… बीजेपी का दावा है कि धामी सरकार ने पिछले डेढ़ साल में रिकॉर्ड सात हजार से अधिक बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी है….और पिछले 23 सालों में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी नहीं दी है. बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री धामी ने सरकारी नौकरी ही नहीं दी, बल्कि परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए ठोस नकल विरोधी कानून भी बनाया है. पूर्व में हुई दर्जन भर परीक्षाओं में बरती गई धांधली का भी खुलासा किया और धांधली में शामिल 70 से अधिक लोगों, सरकारी कर्मचारियों को जेल में डाला. ये उत्तराखंड के 23 सालों के इतिहास में एक रिकॉर्ड है…वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस दावे को सफेद झूठ करार दिया है…..
कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार को बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दो को लेकर घेरने का प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार सबसे ज्यादा रोजगार देने का दावा कर रही है। देखना होगा राज्य में बेरोजगारी पर मचा घमासान शांत होगा, क्या विपक्ष की घेराबंदी सत्तापक्ष की मुश्किलें बढ़ा पाएगी..
About Post Author
