उत्तराखंड,देहरादून: नगर निगम द्वारा मलिन बस्तियों से टैक्स वसूला जा रहा है। टैक्स वसूलने के दौरान नगर निगम द्वारा बस्ती वासियों से शपथ पत्र लेने के मामले को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अशोक वर्मा ने मेयर देहरादून को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि नगर निगम मलिन बस्तियों से टैक्स वसूल रहा है इसमें बस्ती वासियों से शपथ पत्र लिया जा रहा है, जिसके एक बिंदु में यह लिखा गया कि आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। इससे हमें आपत्ति है। यह बिल्कुल अनुचित है।
न्यायालय सबके लिए खुला है
हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और इसमें सबको न्याय पाने का अधिकार है संविधान सबको न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। न्यायालय सबके लिए खुला है, इसे कोई भी छीन नहीं सकता। देश का संविधान इस बात की इजाजत किसी को नहीं देता कि आप उसे न्यायालय जाने से रोके। इसके अलावा एक अन्य बिंदु में कहा गया है कि टैक्स के बावजूद भी आपको मालिकाना हक नहीं है। हमारा मानना यह है कि लंबे समय से मलिन बस्तियों पर कार्यवाई की तलवार लटकी हुई है। लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि उनका स्थाईकरण कराया जाए। इसलिए नियमानुसार उनका स्थाईकरण होना चाहिए उनको मालिकाना हक दिया जाना।
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