उत्तराखंड, उत्तराखंड में सरकार के इंटीग्रेटेड टाउनशिप और एयरोसिटी बनाने के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। डोईवाला में इसके विरोध में ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी ग्रामीणों और किसानों के समर्थन में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य की बेशकिमती जमीन को बेचने की फिराक में है..जिसका कांग्रेस लगातार विरोध करती रहेगी। वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि डोईवाला के मारखम ग्रांट में एयरोसिटी बनाने का प्रस्ताव नहीं है। जहां तक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बात है तो इसके लिए सरकार बिना किसानों की सहमति के उनकी जमीनों का अधीग्रहण नहीं करेगी….हांलाकि मंत्री के आश्वासन के बावजूद डोईवाला में लगातार ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं एक तरफ तो नए शहर बसाने का विरोध हो रहा है तो दूसरी ओर ऋषिकेश में ग्रामीण सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध कर रही है। दअरसल प्रशासन द्वारा आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर भवनों को गिराया जा रहा है। आईडीपीएल फैक्टरी की लीज खत्म के होने के बाद यह भूमि वन विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है। कुल 833 एकड़ भूमि में से 200 एकड़ भूमि एम्स को दी जानी है। बाकी भूमि पर पर्यटन विभाग को अपनी कार्ययोजना के अनुसार काम करना है। 1500 आवासों को खाली कराया जाना है। जिसका लोग विरोध कर रहे हैं।
उत्तराखंड में सरकार के इंटीग्रेटेड टाउनशिप और एयरोसिटी बनाने के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। डोईवाला में इसके विरोध में ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी ग्रामीणों और किसानों के समर्थन में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य की बेशकिमती जमीन को बेचने की फिराक में है..जिसका कांग्रेस लगातार विरोध करती रहेगी। वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि डोईवाला के मारखम ग्रांट में एयरोसिटी बनाने का प्रस्ताव नहीं है। जहां तक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बात है तो इसके लिए सरकार बिना किसानों की सहमति के उनकी जमीनों का अधीग्रहण नहीं करेगी….हांलाकि मंत्री के आश्वासन के बावजूद डोईवाला में लगातार ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही डोईवाला में भाजपा के नेता भी इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं
वहीं राज्य में एक तरफ तो नए शहर बसाने का विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश में ग्रामीण सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध कर रही है। दअरसल प्रशासन द्वारा आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर भवनों को गिराया जा रहा है। आईडीपीएल फैक्टरी की लीज खत्म के होने के बाद यह भूमि वन विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है। कुल 833 एकड़ भूमि में से 200 एकड़ भूमि एम्स को दी जानी है। बाकी भूमि पर पर्यटन विभाग को अपनी कार्ययोजना के अनुसार काम करना है। 1500 आवासों को खाली कराया जाना है। जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं इस मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। जिसमें कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से फोन पर बात कर रहे हैं। इसके तहत हरक सिंह रावत ने बारिश को देखते हुए आईडीपीएल में अतिक्रमण हटाओ अभियान को तत्काल बंद करने का अनुरोध किया.. साथ ही अग्रवाल को अपनी बातें मनवाने के भी टिप्स दिए। वीडियो के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल भी अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को, इस समय बंद करने पर सहमति जताते सुनाई दे रहे हैं। वही वीडियो वायरल होने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने हरक सिंह रावत पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है….वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर कटाक्ष किया है
कुल मिलाकर राज्य में एक ओर जहां सरकार के इंटीग्रेटेड टाउनशिप और एयरोसिटी बनाने के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। तो दूसरी ओर प्रशासन के आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी में बुलडोजर चलाने का भी जमकर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे इसपर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है
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