नैनीताल , नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दअरसल हाईकोर्ट ने ज्योति काला टूर एंड ट्रेवल्स को फर्जी बिलों के आधार पर किए गए भुगतान को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि फर्जी तेल बिल घोटाले में शामिल मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? कोर्ट ने मामले में एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुनवाई के दौरान काला टूर एंड ट्रेवल्स ने कोर्ट को बताया कि उनके द्वारा कोई बिल नहीं दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में तेल बिल घोटाला 2009 और 2013 में सामने आया था। इन सालों में तत्कालीन मंत्रियों की फ्लीट में विभाग ने बाहर से गाड़ियां मंगाईं और 1.38 करोड़ रुपये के बिल बनाकर पैसा निकाल लिया गया….वहीं अब इस मामले में विपक्ष ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है…साथ ही राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग की..
नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दअरसल हाईकोर्ट ने ज्योति काला टूर एंड ट्रेवल्स को फर्जी बिलों के आधार पर किए गए भुगतान को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि फर्जी तेल बिल घोटाले में शामिल मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? कोर्ट ने मामले में एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुनवाई के दौरान काला टूर एंड ट्रेवल्स ने कोर्ट को बताया कि उनके द्वारा कोई बिल नहीं दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में तेल बिल घोटाला 2009 और 2013 में सामने आया था। इन सालों में तत्कालीन मंत्रियों की फ्लीट में विभाग ने बाहर से गाड़ियां मंगाईं और 1.38 करोड़ रुपये के बिल बनाकर पैसा निकाल लिया गया….
आपको बता दें कि राज्य में तेल बिल घोटाला 2009 और 2013 में सामने आया था….2009 में भाजपा की सरकार थी…जबकि 2013 में कांग्रेस की सरकार थी….. वहीं अब इस मामले में विपक्ष ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है…साथ ही राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग की.. जबकि सत्तापक्ष का कहना है कि सरकार कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कोर्ट में शपथ पत्र पेश करेगी
कुल मिलाकर राज्य में एक के बाद एक हो रहे घोटाले राज्य की आर्थिकी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं अब नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से फर्जी तेल बिल घोटाला मामले में शामिल मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानकारी मांगी है ऐसे में देखना होगा हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है
उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट
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