उत्तराखंड, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी और विकास कार्यों को गति देने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में राज्य की 48 विकास योजनाओं के लिए 951 करोड़ रुपए विशेष सहायता (ऋण) की मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के इस फैसले के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि विशेष सहायता मिलने से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी। एक तरफ जहां सरकार विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र से मिले बजट के बाद कार्रवाई में जुट गई है। तो दूसरी ओर धामी सरकार पंचायतों को कूड़ा मुक्त करने के लिए ऐप बनाने जा रही है। राज्य के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की तर्ज पर पंचायतों को कूड़ा मुक्त करने के लिए ऐप बनाने के निर्देश दिए है…सरकार को उम्मीद है कि इससे गांवों को कूड़ा मुक्त करने में मदद मिलेगी….वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सत्तापक्ष पर हमला किया है इसके साथ ही विपक्ष ने सरकार से स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी और विकास कार्यों को गति देने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में राज्य की 48 विकास योजनाओं के लिए 951 करोड़ रुपए विशेष सहायता (ऋण) की मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के इस फैसले के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि विशेष सहायता मिलने से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी। आपको बता दें कि यह राशि वर्ष 2023-24 के लिए दी गई है। इस विशेष सहायता में सहसपुर में स्किल हब के लिए 25.91 करोड़ रुपये, फार्म मशीनरी बैंक के लिए 25 करोड़, देहरादून में बस डिपो/वर्कशाप के लिए 25 करोड़ रुपये एवं अल्मोड़ा सीवरेज स्कीम के लिए 20.16 करोड़ रुपये मिलेंगे। इनके साथ ही कुछ और योजनाओं के लिए भी स्वीकृति मिली है। वहीं विपक्ष ने राज्य सरकार की ओर से लिए जा रहे ऋण पर सवाल उठाए हैं
एक तरफ जहां सरकार विभिन्न योजनाओं को पूरा करने की तैयारियों में जुट गई है तो दूसरी ओर धामी सरकार पंचायतों को कूड़ा मुक्त करने के लिए ऐप बनाने जा रही है। राज्य के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की तर्ज पर पंचायतों को कूड़ा मुक्त करने के लिए ऐप बनाने के निर्देश दिए है…सरकार को उम्मीद है कि इससे गांवों को कूड़ा मुक्त करने में मदद मिलेगी….विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है…वहीं विपक्ष ने लगे हाथ सरकार से स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है
कुल मिलाकर राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार तमाम विकास कार्यों को पूरा करने की कवायद में जुट गए है। इसी कड़ी में राज्य को विभिन्न विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र से 951 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी मिल गई है। सवाल ये है कि क्या सरकार सरकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी अब राज्य को केंद्र से ऋण लेना पडेगा….क्या एप के माध्यम से ही सरकार गांवों को कूड़ा मुक्त कर सकती है। सवाल तो ये भी है कि क्या राज्य सरकार स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच कराएगी
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