देहरादून, सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मुख्य सचिव एस एस संधु ने प्रेस ब्रीफिंग की है। मुख्य सचिव का कहना है कि पेपरलीक मामले में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून अगली कैबिनेट बैठक में सरकार लेकर आ रही है। जिसको लेकर चर्चा हुई है। वहीं इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान रखने और संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। वहीं रद्द की गई पटवारी परीक्षा में पुराना एडमिट कार्ड ही मान्य होगा। साथ ही उत्तराखंड रोडवेज की बस में परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए मुफ्त सुविधा देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं जोशीमठ आपदा को लेकर सचिव आपदा रंजित सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया की पुनर्वास को लेकर कोटि फार्म, पीपलकोटी, गौचर, ढाक और हेलंग को चिन्हित किया गया है। साथ ही किराया राशि को 4000 से बढ़ाकर 5000 किया गया है। राहत शिविरों को लेकर वास्तविक रेंट या 950 रुपए प्रतिदिन अधिकतम तय किया गया। 450 रुपए खाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन तय। भारत सरकार से एक सप्ताह के भीतर संभावित मांग भेजी जाएगी। विस्थापित परिवारों को जिंदगी बसर के लिए एसडीआरएफ की गाइडलाइन के अनुसार परिवार के दो व्यक्ति को मनरेगा के नियमानुसार दी जाएगी मजदूरी। पशुओं के लिए 15000 रुपय विस्थापन और 80 रुपए प्रतिदिन चार चारे के लिए तय। बिजली पानी के बिल नवंबर माह से अगले 06 माह के लिए माफ़। बैंक लोन को लेकर भी सरकार करेगी जांच। आपदा प्रबंधन विभाग पहाड़ी शहरों की केयरिंग कैपेसिटी की करेगी जांच।
About Post Author
