उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी है। केंद्र ने कुल 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानि की (एनडीआरएफ) की वसूली और पुनर्निर्माण विंडो से 1079.96 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं उत्तराखंड सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानि की (एसडीआरएफ) से 126.41 करोड़ रुपये और अपने राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपये प्रदान करेगी, जिसमें 91.82 करोड़ रुपये के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। वहीं जोशीमठ के लिए योजना को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। बता दें कि जोशीमठ भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की है। गृहमंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और एनडीएमए के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई कर जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की है। जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना को फिर से बेहतर (बिल्ड बैक बेटर) सिद्धांतों और स्थिरता के प्रयास का पालन करते हुए तीन वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके बाद जोशीमठ पारिस्थितिक स्थिरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरेगा…वहीं कांग्रेस ने केंद्र के इस राहत पैकेज को नाकाफी बताया है उनका कहना है कि ये पैकेज उंट के मुंह में जीरे के समान है
केंद्र की मोदी सरकार ने जोशीमठ के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने कुल 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानि की (एनडीआरएफ) की वसूली और पुनर्निर्माण विंडो से 1079.96 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं उत्तराखंड सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानि की (एसडीआरएफ) से 126.41 करोड़ रुपये और अपने राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपये प्रदान करेगी, जिसमें 91.82 करोड़ रुपये के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। वहीं जोशीमठ के लिए योजना को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। हांलाकी विपक्ष का कहना है कि ये राशि उंच के मुंह में जीरे के समान है
आपको बता दें कि करीब साल भर पहले जोशीमठ में दरारे आ गई थी…इन दरारों से उत्तराखंड का खूबसूरत पहाड़ी शहर जोशीमठ खतरे में आ गया। जोशीमठ शहर का धार्मिक और सामरिक महत्व है… यहां चारधामों में से एक बदरीनाथ का शीतकालीन गद्दीस्थल है। चीन सीमा से नजदीक होने के कारण जोशीमठ में सेना व अर्धसैनिक बलों का महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। लेकिन जोशीमठ में दरारें आने से हजारों लोग बेघर हो गए जिसके बाद अब केंद्र ने कुल 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है…वहीं विपक्षी दलों ने केंद्र की ओर से अब इस बजट को मंजूरी देने पर सवाल उठाए हैं….साथ ही इसे नाकाफी भी बताया है
कुल मिलाकर इस साल के अंत तक केंद्र ने जोशीमठ के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। जिसे विपक्ष नाकाफी बता रहा है….जबकि सत्तापक्ष का कहना है कि केंद्र आगे भी जोशीमठ के विकास के लिए बजट देगा…सवाल ये है कि आखिर सरकार ने बजट मंजूरी के लिए इतना समय क्यों लगा दिया….सवाल ये है कि क्या इतने बजट से जोशीमठ का विकास हो पाएगा…सवाल ये भी है कि जोशीमठ आपदा से हमने क्या सीखा जिससे आगे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो
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