उत्तराखंड- प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को अतिक्रमण मुक्त करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि बीते लंबे समय से राज्य में बाहर से आए लोगों द्वारा जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायएगा। इसके तहत प्रदेशभर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत वन की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया आकड़ों के अनुसार, अब तक 2100 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई को जारी रखने को कहा है। इसे लेकर बीते दिन उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण और धार्मिक स्थलों के नाम पर हो रहे कब्जों साथ ही राज्य की जनसांख्यिकी बदलाव पर बिना किसी ढ़िलाई के कार्रवाई की जाएगी।
अतिक्रमण की मिल रही थी, शिकायतें
उत्तराखंड एक अलग राज्य बनने के साथ ही यहां पर अवैध कब्जों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इसी के साथ ही राज्य में वन की भूमि पर भी कब्जों की लगातार लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। बाहरी प्रदेशों से आए लोगों ने अपने धार्मिक स्थलों से भी वन व सरकारी भूमि पर कब्जे किए लेकिन बीते अप्रैल माह मे मुख्यमंत्री धामी ने इसका संज्ञान लेते हुए आदेश दिए कि प्रदेश के सभी क्षेत्रो में हुए सरकारी वचन की भूमि पर कब्जे को हटाने को लेकर अभियान चलाया जाए जिसका परिणाम यह हुआ कि अभियान शुरू होने के बाद से अब तक अतिक्रमण की गई 2100 एकड़ भूमि को खाली करवाया गया है।