K News Desktop- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के उन गांवों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है, जो आजादी के बाद से अब तक बस सेवा से वंचित रहे हैं।
सरकार का लक्ष्य इस योजना के जरिए करीब 12,200 से अधिक गांवों को पहली बार बस सेवा से जोड़ना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लोगों को जिला मुख्यालय और आसपास के शहरों तक आने-जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। योजना के तहत चलने वाली बसें 28 सीटर होंगी और इन्हें टैक्स फ्री रखा जाएगा। इन बसों का किराया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी तय करेगी।
सरकार का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के अवसरों तक लोगों की पहुंच आसान बनेगी। लंबे समय से परिवहन सुविधा से वंचित गांवों को पहली बार नियमित बस सेवा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट बैठक में इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा लेन-देन करता है तो उसे इसकी जानकारी तत्काल संबंधित प्राधिकारी को देनी होगी। इससे सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
इसी बैठक में कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी को शहर से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर चार लेन के नए पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर भी सहमति बनने की बात कही जा रही है। इससे कानपुर क्षेत्र में यातायात और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही खतौनी जांच के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया लागू करने, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन और टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।
कैबिनेट बैठक में परिवहन, आवास एवं शहरी नियोजन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, संसदीय कार्य, हथकरघा उद्योग, दुग्ध विकास, उच्च शिक्षा, भू-तत्व एवं खनन, सिंचाई एवं जल संसाधन, गृह, वित्त, ऊर्जा, समाज कल्याण और खाद एवं रसद जैसे कई विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई और कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में ग्रामीण कनेक्टिविटी, पारदर्शिता और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
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