डिजिटल डेस्क- लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान को लेकर नगर निगम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। महापौर सुषमा खर्कवाल के निर्देशन में शहर के सभी जोनों में कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम का मानना है कि शहर की सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों के नगर निगम से संबद्ध कार्यों में न लगा हो। इसी क्रम में महापौर सुषमा खर्कवाल ने मंगलवार को जोन-4 के अंतर्गत गोमतीनगर स्थित विनीत खंड-6 में बने पोर्टेबल कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (PCTS सेंटर) का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां मौजूद सफाई कर्मचारियों से बातचीत की और उनके पहचान पत्रों की गहन जांच कराई। महापौर ने खासतौर पर असम राज्य से आने वाले सफाई कर्मचारियों के पहचान पत्र, पते का सत्यापन और अन्य दस्तावेजों की जांच पर जोर दिया, ताकि उनकी पहचान की पुष्टि हो सके।
महापौर ने दिये निर्देश
महापौर ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति बिना पूरा दस्तावेज सत्यापन किए न की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्यदायी संस्थाएं कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले उनके आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, पुलिस सत्यापन और अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से जांचें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत पूछताछ की कि कहीं कूड़ा प्रबंधन, सफाई कार्य या अन्य नगर निगम सेवाओं में कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या नागरिक अवैध रूप से तो नियुक्त नहीं है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी किसी भी आशंका पर तुरंत कार्रवाई की जाए और मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी जाए।
केंद्रों में तैनात कर्मचारियों का हो पुनः सत्यापन- महापौर
निरीक्षण के दौरान महापौर ने जोर देकर कहा कि PCTS सेंटर पर तैनात कर्मचारियों का समय-समय पर पुनः सत्यापन कराया जाए, ताकि किसी भी तरह की फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति की संभावना समाप्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े हर कर्मचारी का रिकॉर्ड अद्यतन रखा जाना चाहिए। महापौर सुषमा खर्कवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शहर की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को प्रभावी रखने के लिए यह बेहद जरूरी है कि कोई भी अवैध रूप से रह रहा व्यक्ति नगर निगम की व्यवस्था में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और अन्य जोनों में भी इसी तरह के औचक निरीक्षण किए जाएंगे।