डिजिटल डेस्क- देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को उनका आशियाना दिलाने के प्रयासों में कानपुर विकास प्राधिकरण पतीला लगाता नजर आ रहा है। ताजा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना जवाहर पुरम सेक्टर-1 का सामने आया है, जहां कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी लाभार्थी को लॉटरी के माध्यम से निकले फ्लैट का आवंटन पत्र देने में खेल करते दिखाई दिए। प्रार्थिनी ने कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आवंटन पत्र देने के लिए अधिकारी विगत 5 महीनों से चक्कर लगवा रहे हैं। प्रार्थिनी ने इसकी शिकायत और आवंटन पत्र प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की, पर कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने शिकायत को निस्तारित करते हुए अधूरी जानकारी आख्या में देते हुए शिकायत को निस्तारित कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
कानपुर के पीडब्ल्यूडी कालोनी में रहने वाली शिवानी शर्मी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2023 में आवेदन किया था। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लॉटरी के माध्यम से शिवानी को जवाहर पुरम सेक्टर-1 में फ्लैट संख्या JW-63/13 आवंटित कर दिया था। नवंबर 2024 में शिवानी को फोन कॉल के माध्यम से आवंटन पत्र प्राप्त करने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण बुलाया गया था परन्तु स्वास्थ्य सही न होने के कारण शिवानी शर्मा अपना आवंटन पत्र लेने नहीं जा सकी। जब स्वास्थ्य पूर्ण रूप से सही हो गया, तब शिवानी कानपुर विकास प्राधिकरण जाकर अपना आवंटन पत्र लेने गई, जहां उन्हे डाक द्वारा आवंटन पत्र भेजे जाने की जानकारी दी गई। शिवानी शर्मा ने बताया कि उनके पास डाक द्वारा आवंटन पत्र नहीं लिया गया है और न ही कोई पोस्टमैन आवंटन पत्र लेकर आया है। शिवानी शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा कोई डाक से आवंटन पत्र नहीं लिया गया है। ऐसे में अगर प्राधिकरण द्वारा भेजा गया पत्र प्रार्थी के पास नहीं पहुंचता है तो आवंटन पत्र वापस भेजने वाले (कानपुर विकास प्राधिकरण) के पास जाता है। ऐसे में कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी आवंटन पत्र नहीं दे रहे हैं और विगत 5 महीनों से टरका रहे हैं।
IGRS में दी अधूरी जानकारी
शिवानी शर्मा ने आवंटन पत्र की न मिलने की शिकायत IGRS के माध्यम से 26 मई2025 को मुख्यमंत्री कार्यालय में की और IGRS के माध्यम से आवंटित फ्लैट का आवंटन पत्र की मांग की। इस IGRS शिकायत को निस्तारित करते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने आख्या में जवाब दिया कि प्रार्थिनी को डाक द्वारा आवंटन पत्र भेज दिया गया था, जबकि शिवानी शर्मा द्वारा मांगे गए आवंटन पत्र की कॉपी नहीं उपलब्ध कराई गई। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा IGRS के निस्तारण अधूरी जानकारी देते हुए खेल करने में कई सवालों को जन्म देता है।