योगी सरकार जैसे जैसे 2022 की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे जनता को अलग अलग तरीकों की सौगात देती जा रही है। हर महीने यूपी सरकार किसी ना किसी वर्ग के लिए अच्छी खबर लेकर आती है। और इस बार भी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है।
कर्मचारियों पर राहत की बारिश
प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 11 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। 11 फीसद वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28 फीसद हो जाएगा। लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। जुलाई के बढ़े डीए का एरियर कर्मचारियों के GPF खाते में जाएगा। अगस्त के बढ़े डीए का भुगतान सितंबर के वेतन के साथ होगा।
- कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी की सौगात
- 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा भत्ता
- 11 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (DA,DR)
- कर्मचारियों का डीए 28 फीसद हो जाएगा
- 16 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ
- 12 लाख पेंशनरों को लाभ
- GPF खाते में जाएगा बढ़ा हुआ भत्ता
पेंशनरों का इन्तजार खत्म
राज्य कर्मचारी डेढ़ साल से ज्यादा समय से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है। इसीलिए योगी सरकार ने इस पर अहम फैसला लिया। अब 11 फीसद वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28 फीसद हो जाएगा। पिछले दिनों मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किये जाने का एलान भी किया था। कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। इस वजह से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन अब सीएम योगी सभी कर्मचारियों के लिए सौगात लेकर आए हैं।
सबका साथ, सबका विकास
पिछले महीने केंद्र सरकार ने बढ़ी दर से डीए-डीआर के भुगतान पर लगी रोक हटाने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए के भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी आधार पर राज्य कर्मचारी भी पहली जुलाई से ही 28 फीसद की दर से डीए पाने का इंतजार कर रहे हैं। अब वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। योगी सरकार सही मायने में सबका साथ सबका विकास कर रही है।
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