KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। यह भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस सबसे बड़े फैसले को आप उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य भी बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले की घोषणा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले से उत्तर प्रदेश के करोड़ों नागरिकों का बड़ा फायदा होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के CM योगी के इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के CM योगी ने इस बड़े फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए CM योगी ने यह बड़ी घोषणा की है।
लखनऊ में विधानसभा भवन पर झंडा फहराने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का पहला गरीब मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हर परिवार की आइडी बनाकर उनको सरकारी योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। इस अवसर पर योगी ने 10 लाख एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का गठन कर 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर छह करोड़ लोगों को सात वर्षों में गरीबी से बाहर लाकर सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराया गया है। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश कंपोजिट रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर है। आकांक्षात्मक विकास खंडों के माध्यम से पिछड़े विकास खंडों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है। पात्र परिवारों के लिए लाभार्थीपरक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को आत्मसात किया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना’ की घोषणा करते हुए कहा कि हमारा युवा प्रतिभाशाली और ऊर्जा से भरपूर है। विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है।
इस योजना में नौकरी के बजाय उद्यम के लिए इच्छुक युवाओं को 10 लाख एमएसएमइ इकाइयों के गठन के लिए सरकार उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक हुए निवेश से 1.62 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से 62 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे में भी मदद मिली है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत सात वर्षों में 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए दो करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट निश्शुल्क वितरण किया गया है।
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