KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार उनकी आयु पूरी होने पर स्वयं फोन करके पूछेगी कि क्या वे पेंशन लेना चाहते हैं। सहमति देने पर कुछ सरल औपचारिकताओं के बाद पेंशन सीधे उनके खाते में भेज दी जाएगी।
इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। बैठक में 15 से अधिक प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखे जा सकते हैं। कैबिनेट के तुरंत बाद सीएम मंत्रियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे।
राज्य सरकार पेंशन व्यवस्था को फैमिली आईडी से जोड़ने जा रही है। इससे पात्रता स्वतः सत्यापित होगी और उम्र का रिकॉर्ड मिलते ही संबंधित व्यक्ति को पेंशन का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बुजुर्ग को लाभ के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े।
कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने से जुड़े कई प्रस्ताव लाए जा रहे हैं:
1. प्लेज योजना में संशोधन
प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मौजूदा प्लेज योजना में बदलाव की तैयारी है।
2. अशोक लीलैंड को अतिरिक्त भूमि
लखनऊ में अपनी यूनिट लगाने के लिए अशोक लीलैंड को अभी 70 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। प्रस्ताव है कि कंपनी को और ज़मीन दी जाए ताकि बड़े पैमाने पर उत्पादन और रोजगार की संभावना बढ़े।
3. जेपी समूह से संबंधित धरोहर राशि की वापसी
जेपी समूह को भूमि के बदले दी गई धरोहर राशि वापस करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
4. गन्ना मूल्य बढ़ाने का निर्णय
किसानों के हित में गन्ना मूल्य बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव भी विचाराधीन है।
कैबिनेट बैठक में शिक्षा, न्यायिक प्रणाली और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है-
शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना
राजस्व विभाग में कानूनगो के चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल बनाया जाएगा
इसके लिए उप्र लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025 लाया जा रहा है।
किरायेदारी पट्टे पर दस वर्ष तक स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय का गठन
न्यायिक व उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को आसान शर्तों पर कार खरीदने के लिए सरकारी ऋण
पीडब्ल्यूडी अभियंता सेवा नियमावली में संशोधन
राज्य संपत्ति विभाग के नीलाम वाहनों के स्थान पर नए वाहनों की खरीद
इलाहाबाद हाई कोर्ट में 156 अपर निजी सचिव पदों का निजी सचिव ग्रेड-1 में उन्नयन
निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों का विभाजन