उत्तराखंड, देहरादून- भारत में अग्रणी ड्रोन निर्माता, मारुत ड्रोन, उत्तराखंड के सभी गांवों में किसान ड्रोन प्रदर्शनों के पूरा होने के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के हिस्से के रूप में, मारुत ने 196 किसान ड्रोन का उपयोग करके उत्तराखंड की सभी ग्राम पंचायतों में प्रदर्शन किए। मारुत की ड्रोन यात्रा के परिणामस्वरूप इनमें से अधिकांश किसानों को अब नवीनतम तकनीक अपनाने का मौका मिला है!
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड, ले.जनरल. (सेवानिवृत्त) गुरमित सिंह, उत्तराखंड के राज्यपाल और प्रेमचंद अग्रवाल, उत्तराखंड के वित्त मंत्री उन प्रमुख हस्तियों में शामिल थे, जिन्होंने 60 दिनों की अवधि में आयोजित मारुत की ड्रोन यात्रा को उत्तराखंड में लाइव देखा।
कृभको (KRIBHCO) और भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक विभाग के सहयोग से, मारुत ने कीटनाशकों के हवाई छिड़काव, कृषि ड्रोन की क्षमताओं का प्रदर्शन और आधुनिक खेती पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाई। यह जागरूकता अभियान महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी योजना जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में भी शिक्षित करता है, जो किसान ड्रोन पर 50% तक सरकारी सब्सिडी और 2 करोड़ रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
मारुत की ड्रोन यात्रा के परिणामस्वरूप रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठनों में ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं का नामांकन बढ़ा है। ये कार्यक्रम डीजीसीए प्रमाणित प्रशिक्षकों द्वारा ड्रोन छिड़काव प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, साथ ही फसल ड्रोन उड़ाने के अनुभव भी प्रदान करते हैं।
इस उपलब्धि पर बोलते हुए मारुत ड्रोन के सीईओ और संस्थापक, प्रेम कुमार विस्लावथ ने कहा, “मारुत टीम उत्तराखंड के चुनौतीपूर्ण इलाके और कठोर सर्दियों की जलवायु में प्रदर्शन आयोजित करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्जित है। चुनौतियों के बावजूद, किसानों की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही है, जिससे किसान ड्रोन की मांग और ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन में वृद्धि हुई है। मारुत की जमीनी स्तर तक पहुंच ने कृषक समुदाय को उनकी आजीविका और वित्तीय स्थिरता पर ड्रोन प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में प्रभावी ढंग से सूचित किया है।
मारुत की पहल पीएम मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो उत्तराखंड के कई गांवों को सशक्त बनाती है और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में विस्तार का मार्ग प्रशस्त करती है।
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