KNEWS DESK- ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने आज विधानसभा में कहा कि कृषि कनेक्शन जारी करना एक सतत प्रक्रिया है| नागौर जिले में डिमाण्ड राशि जमा कराने के बाद लंबित कृषि कनेक्शन, वर्ष 2024 तक वरीयता के आधार पर जारी किये जाएंगे| उन्होंने जानकारी दी कि नागौर जिले में कुल 549 तथा मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में 46 कृषि कनेक्शन डिमाण्ड राशि जमा कराने के बाद लंबित हैं|
ऊर्जा राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे| उन्होंने कहा कि नये कृषि कनेक्शन वरीयता के आधार पर जारी किये जा रहे हैं| राज्य सरकार कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली आपूर्ति करने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है|
उन्होंने कहा- बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत जारी कृषि कनेक्शन की समयावधि तीन वर्ष होती है| इस समयावधि में किसानों से निर्धारित टैरिफ लिया जाता है| तीन वर्ष बाद कृषि कनेक्शन सामान्य श्रेणी में परिवर्तित हो जाता है| वर्तमान में प्रदेश में किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले कृषि कनेक्शन को 3 वर्ष के स्थान पर एक वर्ष में ही सामान्य श्रेणी में तब्दील करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है|
इससे पहले विधायक लक्ष्मण राम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया- कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदकों को कृषि नीति-2017 (संशोधित 31.01.2022) में वर्णित प्रावधान के अनुसार मांगपत्र जारी किया जाता है| उन्होंने प्रावधान की प्रति सदन के पटल पर रखी| मांगपत्र जमा वाले आवेदकों का वरीयतानुसार कृषि कनेक्शन जारी किये जाते हैं| जिला नागौर में विगत तीन वर्षों (दिनांक 01.04.2021) से पूर्व कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु जमा मांगपत्र वाले सभी 166 आवेदकों के विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं|
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