KNEWS DESK- उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक एवं आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो। साथ ही, प्रदेश की परम्पराओं एवं संस्कृति का सम्मान करने वाली शिक्षा भी विद्यार्थी ग्रहण कर सकें। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही हैं।
डॉ. प्रेम चन्द बैरवा विधान सभा में उच्च शिक्षा विभाग (मांग संख्या-22) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने उच्च शिक्षा विभाग की 25 अरब 85 करोड़ 55 लाख 45 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान की दिशा में कार्य कर रही है। इसमें उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर रही है, जिसके महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में देश के औसत सकल नामांकन अनुपात 28.4 से अधिक राजस्थान का सकल नामांकन अनुपात 28.6 है।
डॉ. बैरवा ने कहा कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार ने एक वर्ष में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में सत्र 2024-25 में 37 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई हैं। महिला शिक्षा को बढ़ावा देते हुए गत वर्ष 13 नए कन्या महाविद्यालय प्रारम्भ किए। वर्तमान बजट में भी 12 कन्या महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित किया गया है। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 43 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 33 नवीन विषयों में अध्ययन प्रारंभ किया गया है।
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