KNEWS DESK- दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज गंभीर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर देना एक कठिन कार्य है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली सरकार से ट्रकों के प्रवेश पर नियंत्रण को लेकर और अधिक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, “हमारे लिए यह मानना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।” इसके साथ ही, कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि ट्रकों के प्रवेश को लेकर अधिक प्रभावी निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को दिल्ली में 113 स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करने का निर्देश दिया जाना चाहिए ताकि ट्रकों के प्रवेश पर निगरानी रखी जा सके।
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से यह साफ हो गया है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार को और अधिक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।
कोर्ट का यह आदेश दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ट्रकों के नियंत्रण को लेकर किए गए पहले प्रयासों की समीक्षा करता है और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और अधिक प्रभावी उपायों की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
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