KNEWS DESK, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल, शनिवार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों में 50,000 से अधिक गांवों के संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस पहल में दिल्ली के 31 गांव भी शामिल हैं, जिनमें से सबसे अधिक 16 गांव साउथ दिल्ली में हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, यह कार्यक्रम शनिवार, 18 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे आयोजित किया जाएगा। PMO ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना को 2021 में लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में बसे घरों के स्वामित्व वाले परिवारों को संपत्ति का रिकॉर्ड प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को गति मिले।
ड्रोन सर्वेक्षण और स्वामित्व योजना के उद्देश्य
यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा देने के साथ-साथ बैंक लोन के माध्यम से संस्थागत ऋण लेने में भी मदद करती है। साथ ही, यह संपत्ति विवादों को कम करने, संपत्ति और संपत्ति कर का बेहतर मूल्यांकन करने और गांव स्तर पर व्यापक योजना बनाने में सहायक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि अब तक 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्षित गांवों का लगभग 92% है। इसके अतिरिक्त, 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
पूरे हुए लक्ष्य और अगले कदम
स्वामित्व योजना ने पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में अपने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर लिया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है।
योजना की शुरुआत और महत्व
स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देशभर में लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी मान्यता देना और भूमि पार्सल का ड्रोन तकनीक की मदद से सटीक नक्शा तैयार करना है।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत, संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/टाइटल डीड) प्रदान किया जाता है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से लागू की जा रही है। स्वामित्व योजना के जरिए ग्रामीण भारत में संपत्ति विवादों को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है।
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