डिजिटल डेस्क- दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया है कि अब राजधानी में बिना वैध PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसके साथ ही BS6 मानक से कम के वाहनों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली के बाहर से आने वाले ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। मंत्री सिरसा ने बताया कि अतिरिक्त नियमों के तहत पेट्रोल पंपों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन चालक वैध PUC दिखाए, तभी ईंधन दिया जाए। उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला आम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लिया गया है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
निर्माण सामग्री के परिवहन और उपयोग पर भी लगा प्रतिबंध
प्रदूषण पर रोक के लिए सरकार ने निर्माण गतिविधियों पर भी शिकंजा कसा है। बदरपुर, रेता और अन्य निर्माण सामग्री के परिवहन और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर सख्ती, बैंक्वेट हॉल्स में डीजी सेट के नियमों का पालन, उद्योगों की निरंतर निगरानी और इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि राजधानी में प्रदूषण का स्तर 363 के आसपास है, जो गंभीर श्रेणी में आता है।
आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना
उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 वर्षों तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया और अब उसी प्रदूषण को लेकर राजनीति कर रही है। सिरसा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने आते ही फैसले लेने शुरू किए हैं। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 202 एकड़ में फैले कूड़े के पहाड़ों में से 45 एकड़ भूमि को साफ कर वनीकरण किया गया है। गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित किया गया और 8000 उद्योगों पर 9.21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। लकड़ी जलाने से होने वाले प्रदूषण पर रोक के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर भी वितरित किए गए हैं।