SHIV SHANKAR SAVITA- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बैठक करते हुए पर्यावरण से जुड़े मुद्दे में बड़ा एक्शन लेते हुए बड़ा निर्देश दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रदेश के सभी जिलों में नए कार्यालय खोलने का फरमान जारी कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इसके अलावा, औद्योगिक गतिविधियों वाले मंडलों में जरूरत के मुताबिक एक से ज्यादा कार्यालय भी बनाए जा सकते हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कि पर्यावरण संरक्षण हमारे विकास मॉडल का अहम हिस्सा है।
वर्तमान में के 75 जिलों में सिर्फ 28 क्षेत्रीय कार्यालय ही काम कर रहे हैं. बुधवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने योगी ने निर्देश दिया है कि इन कार्यालयों को अब 18 मंडलों के आधार पर पुनर्गठित किया जाए और हर जिले में एक नया कार्यालय खोला जाए. इसके अलावा, औद्योगिक गतिविधियों वाले मंडलों में जरूरत के मुताबिक एक से ज्यादा कार्यालय भी बनाए जा सकते हैं।
120 दिनों के भीतर करें समस्याओं का निस्तारण
बैठक में सीएम योगी ने उद्योगों से संबंधित अनापत्ति आवेदन (सीटीओ/सीटीई) निस्तारण के समय को और कम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि लाल, नारंगी तथा हरी श्रेणी के लिए अनापत्ति आवेदन का निस्तारण 120 दिनों में किया जा रहा है। इसे क्रमशः अभी 40, 25 और 10 दिनों में किया जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक तंत्र विकसित करें। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाए। बेहतर होगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) आदि प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के दक्ष युवाओं को अच्छे पैकेज पर नियुक्ति दी जाए। इस संबंध में नियमानुसार बोर्ड स्तर पर निर्णय लिया जाना चाहिए। अनापत्ति एवं सहमति शुल्क में वर्ष 2008 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस संबंध में बोर्ड को गहन विचार-विमर्श कर आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए