रिपोर्ट – सागर बत्रा
रायपुर – छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद लगातार में बहस चल रही है आज विधानसभा में कोल परिवहन के मुद्दे को उठाया गया जिस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पत्रकारों से चर्चा की |
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में कहा कि खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था| संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को इस आदेश के द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि खनिज सम्मिलित द्वारा ई- परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही इस ट्रांजिट पास किया जा सकेगा| इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी, उसे बंद कर कर ऑफलाइन किया गया, जिसके कारण परिवहन में भी लेट होता था, और भ्रष्टाचार का भी समावेश हो गया था| उन्होंने कहा कि, पारदर्शिता और सुशासन ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला परिवहन में भ्रष्टाचार हुआ था, छवि खराब हुई थी। ईडी उस पर जांच भी कर रही है। कई लोग, संचालक, माइनिंग ऑफिसर आज जेल के अंदर हैं। इससे प्रदेश की छवि खराब हुई। लेकिन आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त किया है, और अब ऑनलाइन टीपी जारी होगा।
About Post Author
