चुनौतियां हजार सहायता करेगी केंद्र सरकार !

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 63.60 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया।  साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ रही चुनौतियों को देखते हुए राज्य में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाए। यह केंद्र डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फाॅरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही सीएम धामी ने केंद्रीय गृहमंत्री से राज्य की विद्युत अधोसंरचना की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी व सशक्त होगा। सीएम ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के प्रस्ताव पर 150.16 करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया। सीएम ने उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इनवेस्टर समिट-2023 की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए ‘उत्तराखंड निवेश उत्सव’ का आयोजन पंतनगर-रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में किया जाएगा। वही विपक्ष ने धामी सरकार की उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने के सवाल का स्वागत किया. तो दूसरी ओर पंतनगर-रुद्रपुर में ‘उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ के नाम से होने वाले आयोजन पर कई सवाल खड़े कर दिए।

उत्तराखंड की सियासत में इस समय विकास के साथ ही यहां के लोगो को डिजिटली सुरक्षा देने का मन बना लिया है. यह ऐसा विकास है. जो न सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित है. बल्कि डिजिटल सुरक्षा, शहरी विस्तार और निवेश जैसी दीर्घकालिक रणनीतियों को भी केंद्र में रखता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य की नई प्राथमिकताओं को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा की. जिसमे प्रदेश में बढ़ रहे सायबर क्राइम को साइबर सुरक्षा  देने की रही. ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने की पहल की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है और इसके लिए केंद्र सरकार से 63.60 करोड़ रुपये की मांग की है। यह केंद्र न केवल डिजिटल अपराधों की रोकथाम में मदद करेगा. बल्कि उत्तराखंड को साइबर फॉरेंसिक, डाटा प्रोटेक्शन और साइबर एक्सपर्ट ट्रेनिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों को मजबूत बनाएगा। वहीं दूसरी ओर, सीएम धामी ने राज्य में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से विद्युत संरचना को होने वाले नुकसान पर भी केंद्र का ध्यान आकर्षित किया है। उनके मुताबिक पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वितरण से जुड़ी परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत मुआवजे के दायरे में लाने पर ज़ोर दिया गया। वही सीएम धामी ने उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए ‘उत्तराखंड निवेश उत्सव’ का आयोजन पंतनगर-रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में किया जाना है। वही विपक्ष ने धामी सरकार की उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने के सवाल का स्वागत किया. तो दूसरी ओर पंतनगर-रुद्रपुर में ‘उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ के नाम से होने वाले आयोजन पर कई सवाल खड़े कर दिए।

आपको बता दे उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन प्रहार है। पुलिस की 23 विशेष टीमों ने 17 राज्यों में छापेमारी कर 50 से ज्यादा साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 30 से ज्यादा भगोड़े साइबर अपराधियों के घरों पर नोटिस भी चिपकाए हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के चलते यह कार्रवाई की गई। 2023 में लोगों को 69 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। 2024 में यह नुकसान बढ़कर 170 करोड़ रुपये हो गया। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने और साइबर अपराध को रोकने के लिए यह अभियान चलाया है। डिप्टी एस.पी. साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा का कहना है कि उत्तराखंड पुलिस देश की पहली पुलिस है जिसने साइबर अपराधियों के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इससे साइबर अपराधियों को यह संदेश गया है कि वे कानून से बच नहीं सकते हैं। राज्य पुलिस का यह अभियान साइबर अपराध के खिलाफ एक निर्णायक कदम है। इस पहल से न केवल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी सुनिश्चित हो रही है. बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस एजेंसियों के साथ समन्वय भी मजबूत हो रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के विकास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा करते हुए जानकारी दी कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ-एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी एवं सशक्त होगा। अब देखना होगा राज्य के विकास के लिए केंद्र से ये बजट कब तक मिल पाएगा।