डिजिटल डेस्क- बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा अवैध वोटरों की धरपकड़ और उनके निष्कासन के लिए किए जा रहे वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप-प्रत्यारोपों के बीच नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट ने विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) कार्य के लिए 51 करोड़ 68 लाख रुपये की राशि स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने ये फैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया। इस बैठक में बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे।
77895 बीएलओ और 8245 बीएलओ सुपरवाइजर होंगे लाभान्वित
जानकारी के मुताबिक इस राशि का इस्तेमाल विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी कर्मियों को 6 हजार रुपए की दर से भुगतान होगा। पुनरीक्षण में लगे 77895 बीएलओ और 8245 बीएलओ सुपरवाइजर को मानदेय दिया जाएगा।
प्रेस रिलीज जारी कर दी जानकारी
बता दें कि मंगलवार को हुई बैठक की जानकारी सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण में लगे 77 हजार 895 बीएलओ और 8 हजार 245 बीएलओ सुपरवाइजर को उनके वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त प्रत्येक को अतिरिक्त एकमुश्त मानदेय 6 हजार रुपये की दर से भुगतान हेतु कुल 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बता दें कि मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी बीएलओ की होती है। इस तरह से बीएलओ भारत निर्वाचन आयोग की सबसे मजबूत कड़ी है।