डिजिटल डेस्क- नई दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को लैंड फॉर जॉब (नौकरी के बदले जमीन) मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को फिलहाल टाल दिया है। अदालत ने अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर 2025 तय की है। इससे लालू परिवार को फिलहाल थोड़ी राहत मिल गई है। इस मामले में सीबीआई पहले ही लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर चुकी है। सोमवार को अदालत में आरोप तय किए जाने थे, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला आगे बढ़ा दिया।
क्या है लैंड फॉर जॉब मामला?
यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप-डी नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीनें बहुत कम कीमत पर खरीदी गईं। ये जमीनें कथित रूप से लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों या उनके करीबी लोगों के नाम पर ट्रांसफर करवाई गईं। जांच एजेंसी का दावा है कि इन लेन-देन में नियमों की अनदेखी की गई और इसका फायदा लालू परिवार को हुआ। वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और सीबीआई के पास इस कथित सौदे को साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं हैं।
अगस्त 2024 में पूरी हुई थीं दलीलें
इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें अगस्त 2024 में पूरी हो गई थीं। इसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था और सोमवार को फैसला सुनाने की संभावना थी। लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे स्थगित कर दिया और अब 4 दिसंबर को अगली तारीख तय की है, जब यह तय किया जाएगा कि आरोप तय किए जाएं या नहीं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव पहले भी चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं और जेल की सजा काट चुके हैं। हालांकि वर्तमान में वे जमानत पर बाहर हैं। लैंड फॉर जॉब मामला लालू परिवार के लिए एक और बड़ी कानूनी चुनौती माना जा रहा है।