KNEWS DESK – बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की मतदाता सूची सटीक, अद्यतन और निष्पक्ष हो।
इस प्रक्रिया की खास बात यह है कि 2003 में हुए व्यापक गहन पुनरीक्षण को आधार मानकर काम किया जा रहा है। आयोग जल्द ही 2003 की वोटर लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा, जिससे पुराने मतदाता नामांकन के समय उस लिस्ट का प्रासंगिक हिस्सा संलग्न कर सकें।
60% वोटर्स को नहीं देने होंगे नए दस्तावेज
निर्वाचन आयोग के अनुसार, 2003 की सूची में शामिल 4.96 करोड़ मतदाताओं, जो राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 60% हैं, उन्हें अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान साबित करने के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। शर्त केवल यह है कि वे अपने नाम वाली सूची का हिस्सा नामांकन प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
दूसरी ओर, बचे हुए 3 करोड़ मतदाता, जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं था, उन्हें 11 सूचीबद्ध दस्तावेजों में से किसी एक को जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए जमा करना होगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन मतदाताओं की व्यक्तिगत पहचान की पुष्टि के बाद ही उनका नाम सूची में जोड़ा जाएगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, “विशेष गहन पुनरीक्षण का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे, और कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हो।” उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई पात्र नागरिक छूट न जाए।
ईआरओ की अहम भूमिका
ईआरओ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे प्रत्येक नामांकन से पहले यह सुनिश्चित करें कि उस व्यक्ति की पात्रता पूरी तरह जांची और सत्यापित हो। ईआरओ द्वारा संतुष्टि के बाद ही उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और वर्तमान में राज्य में 7.89 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं।आखिरी बार गहन पुनरीक्षण 2003 में किया गया था। अब दो दशक बाद, एक बार फिर यह प्रक्रिया राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए अपनाई जा रही है