KNEWS DESK – आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा कथित भूमि हड़पने और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर एक श्वेत पत्र जारी किया।
35,576 करोड़ रुपये की भूमि संबंधी धोखाधड़ी का आकलन
आपको बता दें कि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा ‘भूमि हड़पने और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन’ पर श्वेत पत्र जारी किया| इस दौरान उन्होंने कहा कि आज तक हमने 35,576 करोड़ रुपये की भूमि संबंधी धोखाधड़ी का आकलन किया है। यह आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन इसमें वृद्धि हो सकती है। हम नागरिकों से अनुरोध कर रहे हैं कि यदि पिछली सरकार के दौरान उनकी भूमि हड़पी गई थी, तो वे शिकायत दर्ज करें। भूमि हड़पने को रोकने के लिए, हम गुजरात भूमि हड़पने अधिनियम के समान आंध्र प्रदेश भूमि हड़पने अधिनियम को लागू करने की योजना बना रहे हैं। हम जल्द से जल्द इस अधिनियम को लागू करेंगे और भूमि हड़पने वालों को तदनुसार दंडित करेंगे|
पिछली सरकार द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन
नायडू ने आगे कहा कि पिछली सरकार द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण सरकार को 19,137 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। भूमि अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर श्वेत पत्र उन सात रिपोर्टों में से एक है, जिनकी घोषणा नायडू सरकार ने सत्ता संभालने के बाद की थी। अन्य रिपोर्टें पोलावरम, अमरावती, ऊर्जा, पर्यावरण (भूमि, रेत, खदानें), शराब, कानून और व्यवस्था तथा राज्य वित्त से संबंधित हैं।
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