KNEWS DESK – देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। इसी कड़ी में कांग्रेसियों ने “नशा नहीं नौकरी दो” कार्यक्रम के तहत देहरादून में सचिवालय कूच किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आते ही बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। युवाओं को सरकार नशे में धकेलने का काम कर रही है।
वहीं भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में नशा बढ़ने के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके अलावा राज्य के बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है। भाजपा का दावा है कि धामी सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए अब तक 19 हजार के करीब भर्तियां भी कर दी हैं और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। यही वजह है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत घटी है। इसके अलावा राज्य सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती उत्तराखंड मूल के उन अग्निवीरों के पुनर्वास पर मंथन शुरू कर दिया है, जो रिटायर होकर घर लौटेंगे। ऐसे अग्निवीरों को सरकार समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने पर मंथन चल रहा है। इतना ही नहीं, धामी सरकार राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी सीधी भर्ती में चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने जा रही है। जिस पर कांग्रेस का कहना है कि अग्निवीर योजना युवाओं के हित में नहीं है। सरकार को अग्निवीर योजना को वापस लेकर युवाओं को सेना में स्थाई भर्ती देनी चाहिए।
उत्तराखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने देहरादून में “नशा नहीं नौकरी दो” कार्यक्रम के तहत सचिवालय का कूच किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आते ही बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। युवाओं को सरकार नशे में धकेलने का काम कर रही है। वहीं भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में नशा बढ़ने के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके अलावा राज्य के बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है। भाजपा का दावा है कि धामी सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए अब तक 19 हजार के करीब भर्तियां भी कर दी हैं।
वहीं एक ओर जहां विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर धामी सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती उत्तराखंड मूल के उन अग्निवीरों के पुनर्वास पर मंथन शुरू कर दिया है, जो रिटायर होकर घर लौटेंगे। ऐसे अग्निवीरों को सरकार समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने पर मंथन चल रहा है। इतना ही नहीं, धामी सरकार राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी सीधी भर्ती में चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने जा रही है। जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।
कुल मिलाकर विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सरकार का दावा है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत घटी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार अग्निवीरों और राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है कि आखिर राज्य सरकार कितनों को आरक्षण का लाभ देगी?
उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट
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