उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड शुरू से ही सैनिक बाहुल्य राज्य रहा है। समय समय पर प्रदेश ने मातृभूमि की सेवा के लिए देश को सैनिक दिये है। प्रदेश के सैनिकों ने भी अपनी वीरता और बलिदान की मजबूत परम्परा को प्रदर्शित किया है. जिसके चलते उत्तराखंड को देवभूमि के साथ वीरो की भूमि कहा जाता है। यही वजह है कि देश के हर बॉर्डर पर उत्तराखंड का जवान तैनात है, वही केंद्र सरकार भी सैनिक भर्ती के लिए योजना लाती रहती है उनमें से एक योजना वर्ष 2022 में अग्निपथ भी रही है. जिसे अग्निवीर योजना की संज्ञा भी दी गयी है। वही इस योजना को चलते हुए लगभग तीन वर्ष हो गये है। लेकिन देश में अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, वही प्रदेश कांग्रेस द्वारा अग्निवीर योजना को समाप्त करने के लिए पूर्व सैनिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर अग्निवीरो को लेकर राजनीति गर्मा दी है जिसके चलते सदगर्मियाँ तेज़ होती दिख रही है। कांग्रेस ने रथ यात्रा शुरू कर पूर्व सैनिक को अपने साथ लेकर रथ यात्रा का शुभारंभ कर दिया है. जिसमें पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन सिंह नेगी के साथ रथ यात्रा को प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है. यह यात्रा पूरे प्रदेश में घूमेगी और प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम भी करेगी। इस मौके पर कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी पहले नेता है जिन्होंने अग्निपथ योजना के देश की सुरक्षा पर पड़ने वाले दुष्परिणाम के बारे में बात की थी. अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर राज्य में एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है. इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा साथ ही पूर्व सैनिक विभाग को जन जागरण की जिम्मेदारी भी दी जाएगी इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सहित कई कार्यकर्ता रथ यात्रा को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा बांधते दिखाई दिए.
अग्निवीर योजना को समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कई बार इसको लेकर कड़ा विरोध भी किया साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के अपने मेनिफेस्टो में अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा भी किया था. हलाकि इसका चुनाव पर कोई बड़ा असर तो देखने को नहीं मिला बल्कि प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना ही करना पड़ा अगले वर्ष अग्निवीरो का पहला बेंच सरकार की 4 साल नौकरी करेने वाली अग्निवीर योजना को पूरा कर लेगा साथ 2027 के लिए चुनावी दंगल भी प्रदेश में शुरू हो जायेगा ऐसे में कांग्रेस भाजपा को हार का स्वाद चखाने के लिए पहले से ही पूर्व सैनिको का सहारा लेकर अग्निवीर योजना पर जागरूक अभियान चलना चाहती है ताकि सरकार की इस योजना को बंद कर पहले की स्थति में ही सेना में भर्ती की जा सके. जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन मेहरा ने रथ यात्रा का सहारा लिया है.
अग्निवीरों के लिए भी प्रदेश सरकार ने संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। धामी कैबिनेट ने अग्नि वीरों को सेवाकाल पूरा होने पर समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। कैबिनेट के अनुसार अगले वर्ष रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों पर भर्ती की जाएगी। वही मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि सरकार के पास नौकरियां ही नहीं है. सरकार नौकरियां खत्म करती जा रही है। कांग्रेस ने इसे एक सपना करार दिया है।
कुल मिला कर अग्निवीरो व अग्निपथ को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमा गया है. ऐसे में अगले वर्ष 2026 में रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों व सरकारी नौकरियों को लेकर अभी से विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जाल बिछा दिया है.पहले जैसे सेना में नौकरी देना क्या अग्निवीर योजना को बंद करना ऐसे कई सवाल है जिसका सामना सरकार को आने वाले समय में करना महंगा भी पड़ सकता है साथ ही कांग्रेस इस रथ यात्रा को लेकर कुछ बड़ा करने में भी कामयाब होगी ये कहना भी आसान नहीं होगा।