उत्तराखंड प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है जहां पर चार धाम यात्रा सहित प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाली सोने की खान कहे जाने वाला खनन है जिसको लेकर राज्य बनने के बीते सालों से खनन माफिया ने बड़ा चूना लगाया है लेकिन समय बीतता गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के आने के बाद से खनन को लेकर के एक पारदर्शता नजर आई यही वजह है की 2024 और 25 में खनन विभाग ने 1047 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित कर लिया जो कि इस वर्ष के लिए निर्धारित 875 करोड़ रुपए के लक्ष्य से काफी अधिक माना गया है जिसको लेकर धामी सरकार ने प्रतिष्ठा नीतिगत सरलीकरण और अवैध खनन पर प्रभावी रोक की निर्णायक भूमिका निभाई है यही वजह है कि 2024 और 25 के करीब 1047 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त किया गया इसके अलावा एनफोर्समेंट सेल और जिला स्तरीय निगरानी इकाइयों के जरिए पिछले 5 वर्षों में अवैध खनन में से 74. 22 रुपए करोड़ की वसूली भी की गई जबकि 159 उपखनिज पट्टटो को ई निविदा और ई नीलामी के जरिए आवंटित कर खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता सामने आई हैं साथ ही रीडर, नाइट विजन कैमरे और अन्य निगरानी उपकरणों की तैनाती से खनन माफियाओं पर पूरी नजर रखी जा रही है खनन विभाग राज्य के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत बन चुका है
आपको बता दे बीते सालो खनन से संबंधित ये महत्वपूर्ण राजस्व डाटा —
वर्ष -2020 -21 = 397 करोड़ रूपये
वर्ष -2021 -22 = 570 करोड़ रूपये
वर्ष -2022 -23 = 472 . 25 करोड़ रूपये
वर्ष -2023 -24 = 645 . 42 करोड़ रूपये
वर्ष -2024 -25 = 1047 करोड़ रूपये
उत्तराखंड के खनन सचिव बृजेश कुमार संत ने अवैध खनन पर जवाब देते हुए सिरे से खारिज कर दिया। संत ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार खनन से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो तय लक्ष्य से अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद से 2002 से 2025 तक राज्य को खनन से कभी भी 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अवैध खनन पर अंकुश लगाकर राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अवैध खनन रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स बेहतर तरीके से काम कर रही है। वही भाजपा सरकार भी धामी सरकार के आने के बाद बढ़ते खनन से रिकॉर्ड तोड़ राजस्व को लेकर अपनी सरकार की पीठ थप थाप रही है भाजपा का मानना है प्रदेश में राजस्व को बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए हमारी सरकार इस दिशा में जल्द ओर भी बड़े कदम उठाने वाली है जिससे धामी सरकार के नेतत्व में प्रदेश आगे बढ़ सके.
वही प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टियां खनन में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व को लेकर बढ़ती महंगाई का हवाला दे रही है. विपक्ष का मानना है। आज के समय में आम आदमी का अपना मकान बनाना बेहद मुश्किल हो गया है जिसका मतलब सिर्फ बढ़ती महंगाई है। अगर सरकार का बढ़ती मॅहगाई से रिकॉर्ड राजस्व आ रहा है तो बधाई। यूकेडी ने भी खनन को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए है
अब भले ही विपक्षी पार्टियां खनन को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हो असलियत तो यही है की उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार रही है लेकिन अभी तक खनन में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व प्रदेश को प्राप्त नहीं हो सका हा सरकार भाजपा की भी रही लेकिन खनन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के आने के बाद से खनन में एक पारदर्शता नजर आई यही वजह है की 2024 और 25 में खनन विभाग ने 1047 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित कर लिया अब विपक्ष आरोप लगता रहे लेकिन प्रदेश धामी के आने से विकास की कुछ सीढ़ी तो जरूर चढ़ा है.
राजेश वर्मा ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड