हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने की राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक, लंबित राजस्व वादों का अतिशीघ्र निस्तारण करने के दिए निर्देश

रिपोर्ट – विनोद चौधरी   

राजस्थान – हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में राजस्व मामलों की प्रगति को लेकर जिला कलेक्टर काना राम ने राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की | इस बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को प्रतिदिन कोर्ट में बैठने तथा लंबित राजस्व वादों का अतिशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए |

लंबित राजस्व वादों का निस्तारण करने के दिए निर्देश 

खबर हनुमानगढ़ से जहां कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को जिले के सभी राजस्व अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर काना राम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पीएलपीएस प्रकरण, सीएम सेल प्रकरण, राजस्व वसूली, आंतरिक लेखा जांच दल, बैंक ऋण वसूली, लंबित राजस्व वाद, भूमि रूपांतरण, नामांतरण, विवादित खातों, इजराय पालना, डीआईएलआरएमपी, पेंशन प्रकरण इत्यादि की समीक्षा की गई। सभी एसडीएम को प्रतिदिन कोर्ट में बैठने तथा लंबित राजस्व वादों का अतिशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई

बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि तरमीम के लिए जारी की गई पीडी का निर्धारित समय सीमा में पटवारी जवाब दें। जिला कलेक्टर ने समय पर पीडी का जवाब नहीं देने वाले पटवारियों को चार्जशीट देने तथा एसडीओ को साप्ताहिक रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने तथा अतिक्रमित भूमि पर फसलों की नीलामी के लिए समग्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।

नामांतरण तय सीमा में निस्तारित हो

जिला कलेक्टर ने कहा कि कृषि से अकृषि भूमि में रूपांतरण 45 दिन की समय सीमा के भीतर हो। ई – मित्र के माध्यम से अधिकाधिक ऑनलाइन नामांतरण दर्ज हो, इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाए और नामांतरण तय सीमा में निस्तारित हो, ऑटो फॉरवर्ड और स्व: स्वीकृत होने वाले नामांतरण की समग्र रिपोर्ट साप्ताहिक रूप से भेजे।

जनसुनवाई करने तथा अधिकतम राहत देने के निर्देश दिए

इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने गिरदावरी को जल्द शुरू करवाने, सभी फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से निस्तारित करने तथा ऑफिस के सभी कार्य राज काज के माध्यम से ऑनलाइन करने, सप्ताह में न्यूनतम दो अस्पतालों, स्कूलों, आंगनबाड़ी, कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। प्रतिदिन 12.30 से 1.30 बजे तक जनसुनवाई करने तथा अधिकतम राहत देने के निर्देश दिए।

 

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