KNEWS DESK- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में खेलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए सोमवार को स्टेट डेवलेपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट, 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी। इस अधिनियम के साथ ही पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जो खेलों के विकास को लेकर इस प्रकार का कानूनी ढांचा स्थापित करने जा रहा है।
खेलों के विकास और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस अधिनियम को लागू करने का ऐलान करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले अच्छे तौर-तरीकों को लागू करना है। इसके साथ ही, खिलाड़ियों के निष्पक्ष चयन को सुनिश्चित करना भी इस अधिनियम का एक प्रमुख लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिनियम राज्य में खेल एसोसिएशनों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करेगा, जिससे खिलाड़ियों और खेल से जुड़े अन्य पहलुओं में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोका जा सके।
खेल एसोसिएशनों में पारदर्शिता और सरकारी धन का सही उपयोग
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस एक्ट से खेल एसोसिएशनों द्वारा सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक्ट के तहत प्रत्येक जिले में विशेष खेल के लिए एक जिला एसोसिएशन का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिससे खेलों के प्रबंधन में पारदर्शिता बनी रहे।
इस अधिनियम के तहत, खेल एसोसिएशनों के खातों की देखरेख एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाएगी, और सभी खर्चों और आय के स्रोतों का वार्षिक विवरण 31 मई से पहले प्रकाशित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी दस्तावेज़ों और खातों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में खेल निदेशक, पंजाब सरकार को उपलब्ध कराना होगा, जिससे हर लेन-देन की निगरानी की जा सके।
जल्द होगा विवादों का समाधान
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अधिनियम के तहत खिलाड़ियों और खेल एसोसिएशनों से जुड़े विवादों का निपटारा सात दिनों के भीतर किया जाएगा। यह पहल खेलों में पारदर्शिता, समयबद्ध निर्णय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
पंजाब का यह कदम देशभर के लिए मिसाल
पंजाब का यह कदम न केवल राज्य के भीतर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए है, बल्कि यह अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित कर सकता है। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया यह कदम निश्चित ही पंजाब में खेलों के ढांचे को मजबूत करेगा और प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अधिक अवसर प्रदान करेगा।
इस नए अधिनियम के माध्यम से, पंजाब सरकार ने खेलों के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है और उम्मीद जताई है कि यह पहल न केवल राज्य के खेलों को निखारेगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
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