KNEWS DESK- पंजाब सरकार ने कृषि मंडीकरण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई नई राष्ट्रीय नीति के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पास कराने का फैसला लिया है। इस प्रस्ताव के तहत सरकार इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराएगी और कृषि मंडीकरण नीति को लेकर अपनी चिंताओं को संसद और देश के सामने रखेगी। पंजाब विधानसभा का शीतकालीन सत्र जनवरी के पहले हफ्ते में बुलाने की तैयारी चल रही है, जहां इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा।
केंद्र की नई नीति का विरोध, किसानों और आढ़तियों की चिंता
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कृषि मंडीकरण से जुड़ा ड्राफ्ट भेजा है, जिससे हितधारकों से सुझाव लिए जा सकें। इस ड्राफ्ट का विरोध पंजाब के किसानों, आढ़तियों और शेलर मालिकों ने तीव्र रूप से किया है। हाल ही में, पंजाब के किसानों ने सूबे के कृषि मंत्री से इस मुद्दे को लेकर मुलाकात भी की थी और अपनी चिंताएं साझा की थीं।
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस नीति के खिलाफ खुलकर विरोध किया है, और अब कांग्रेस ने भी इस विरोध में समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस नीति से पंजाब के किसानों और व्यापारियों को नुकसान होगा, और इससे कृषि क्षेत्र में और अधिक असंतुलन पैदा हो सकता है।
कांग्रेस का सरकार पर हमला, कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्षी आक्रामक
पंजाब विधानसभा सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार को हालिया समय में प्रदेश में बढ़ते अपराध और विशेष रूप से थानों पर हुए ग्रेनेड हमलों के मामले में घेरने की योजना बनाई है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, और राज्य सरकार इस मुद्दे पर प्रभावी कदम उठाने में नाकाम रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में प्रमुख रूप से उठाने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार
विधानसभा सत्र से पहले पंजाब सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक भी बुलाने की योजना बनाई है, जहां विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और उन्हें मंजूरी दी जा सकती है। इन प्रस्तावों में कृषि मंडीकरण नीति के खिलाफ पंजाब सरकार के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जा सकती है।
पंजाब में इन दोनों मुद्दों – कृषि मंडीकरण नीति और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति – को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधानसभा सत्र में इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जो राज्य की राजनीति में एक नई दिशा निर्धारित कर सकता है।
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