उत्तराखंड में चुनाव से पहले सरकार ने एक बार फिर मदरसों का मुद्दा छेड़ दिया है. राज्य सरकार मदरसों की जांच कराने जा रही है। सरकार ने बकायदा इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। उत्तराखंड में चल रहे मदरसों की जांच के लिए समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने तीन सदस्यीय विभागीय कमेटी बना दी है। कमेटी एक महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इससे पहले जिलाधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए थे हांलाकि सरकार को किसी भी जिले से रिपोर्ट नहीं मिली। समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने साफ कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर चल रहे मदरसों को बंद किया जाएगा। जबकि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त कक्षा एक से आठवीं तक के मदरसों को हाईटेक किया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं विपक्ष का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए सरकार ऐसे फैसले ले रही है
उत्तराखंड में 24 के चुनावी दंगल से पहले सरकार ने एक बार फिर मदरसों का मुद्दा छेड़ दिया है. राज्य सरकार मदरसों की जांच कराने जा रही है। सरकार ने बकायदा इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। उत्तराखंड में चल रहे मदरसों की जांच के लिए समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने तीन सदस्यीय विभागीय कमेटी बना दी है। कमेटी एक महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। जांच में देखा जाएगा कि मदरसों के पास शिक्षा विभाग की मान्यता है या नहीं। मानकों के अनुरूप शिक्षकों की संख्या और वेतन की भी जांच की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में 419 में से 192 मदरसों को सरकारी मदद मिल रही है। जांच कमेटी देखेगी कि सरकारी मदद का सदुपयोग हो रहा है या नहीं।
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इससे पहले भी मदरसों की जांच के लिए जिलाधिकारियों को आदेश दिए थे हांलाकि सरकार को किसी भी जिले से रिपोर्ट नहीं मिली। वहीं समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने साफ कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर चल रहे मदरसों को बंद किया जाएगा। जबकि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त कक्षा एक से आठवीं तक के मदरसों को हाईटेक किया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से मदरसों की जांच के लिए जा रहे निर्णय पर विपक्ष ने सवाल उठाए है कांग्रेस प्रदेस अध्यक्ष करन माहरा ने सरकार की टाईमिंग पर सवाल खड़े किए हैं
कुल मिलाकर चुनाव से पहले उत्तराखंड में मदरसों की जांच पर हंगामा शुरू हो गया है.. विपक्ष और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं.. हांलाकि सरकार का दावा है कि वह मदरसों को हाईटैक बनाना चाहती है लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार को चुनाव से पहले ही मदरसों की चिंता होती है.. आखिर क्यों सरकार को मदरसों की ही जांच करनी है क्या मदरसों के बहाने, सरकार वोटरों को लुभाना चाहती है
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