रिपोर्ट – अंकित काला
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय, देहरादून में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली| इस दौरान उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि खतौनी की अधिकृत प्रति के लिए लोगों को तहसील जाने की जरूरत न पड़े|
लोगों को निर्धारित समयावधि में मिले
आपको बता दें कि इसके लिए ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित शुल्क की व्यवस्था कर 15 जुलाई तक खतौनी की ऑनलाईन अधिकृत प्रति उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में सप्ताह में दो दिन सुनवाई के लिए अनिवार्य किये जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि ‘अपुणि सरकार पोर्टल’ के तहत सेवा के अधिकार में जो सेवाएं दी जा रही हैं, वह लोगों को निर्धारित समयावधि में मिले|
दाखिल खारिज की कार्रवाई निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाए
इस दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिये कि जमीन के दाखिल खारिज की कार्रवाई निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाए। उन्होंने गढ़वाल और कुमांऊ कमिश्नर को निर्देश दिये कि दाखिल खारिज और राजस्व न्यायालयों के वादों को निस्तारण के सबंध में नियमित समीक्षा भी करें। तहसीलों में आने वाले लोगों के लिए बैठने, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल और कुमांऊ आयुक्त तथा जिलाधिकारियों को समय-समय पर तहसीलों की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये हैं।
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