डिजिटल डेस्क- बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस ने मंगलवार को मुंबई के लिए अपना विस्तृत घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने मुंबईकरों की रोजमर्रा की समस्याओं पानी, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण और आजीविका—को केंद्र में रखते हुए बड़े और ठोस वादे किए हैं। पार्टी ने साफ किया कि अगर बीएमसी की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आती है तो मुंबई में “जनता-प्रथम शासन” लागू किया जाएगा और बुनियादी सुविधाओं को अधिकार के तौर पर देखा जाएगा। कांग्रेस ने मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाले सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का वादा किया है। पार्टी ने 6000 से अधिक नई और मजबूत BEST बसें सड़कों पर उतारने का संकल्प लिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह मुंबई के इतिहास में सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा सुधार होगा। इन बसों के जरिए हर मुंबईकर को सस्ता, नियमित और अंतिम मील तक कनेक्टिविटी मिलेगी। मेट्रो स्टेशनों से फीडर बसें चलाई जाएंगी ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो और ट्रैफिक व प्रदूषण घटे।
पानी की समस्या से मिलेगी राहत
घोषणा पत्र में मुंबई की जल समस्या को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि मुंबई की दैनिक जल आपूर्ति बढ़ाकर 5000 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) की जाएगी। इससे हर घर को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी मिलेगा। पार्टी का कहना है कि इससे पानी कटौती और टैंकरों पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
मराठी और BMC स्कूलों को दोबारा खोलने का वादा
कांग्रेस ने बंद पड़े मराठी और बीएमसी स्कूलों को फिर से खोलने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि आधुनिक कक्षाएं, प्रशिक्षित शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए मराठी अस्मिता और शिक्षा के अधिकार की रक्षा की जाएगी। कांग्रेस ने साफ किया कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं पर खास फोकस
घोषणा पत्र में हर मुंबईकर के लिए “यूनिवर्सल फ्री हेल्थ कार्ड” का वादा किया गया है। इसके तहत बीएमसी अस्पतालों में मुफ्त जरूरी दवाएं, जांच, OPD सेवाएं और किफायती सर्जरी उपलब्ध कराई जाएंगी। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी BMC अस्पताल का निजीकरण नहीं होगा। इसके बजाय सरकारी अस्पतालों को 24×7 सेवाओं, MRI, CT स्कैन, डायलिसिस और ICU जैसी सुविधाओं से अपग्रेड किया जाएगा।
स्वच्छ हवा और पर्यावरण पर जोर
कांग्रेस ने स्वच्छ हवा को बुनियादी अधिकार घोषित करने की बात कही है। रियल-टाइम AQI मॉनिटरिंग, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, ट्रैफिक प्रदूषण में कमी और खराब AQI वाले दिनों में आपात कदम उठाने का वादा किया गया है। वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, वैक्यूम स्वीपिंग और वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं से मुंबई को और साफ बनाने की योजना भी शामिल है। घोषणा पत्र में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 को तुरंत लागू करने का वादा किया गया है। पात्र फेरीवालों का तय जोन में पुनर्वास किया जाएगा, साथ ही पैदल यात्रियों और ट्रैफिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।