डिजिटल डेस्क- कर्नाटक हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है, जो बीजेपी सरकार को निशाना बनाने वाले एक विज्ञापन से जुड़ी थी। यह याचिका 2023 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए जाने के बाद दायर की गई थी। इसके बाद बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस पूरे मामले में, बीजेपी नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि कांग्रेस ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अपने प्रचार अभियान के दौरान कथित तौर पर झूठे विज्ञापन और नारों का सहारा लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए थे।
40 प्रतिशत कमीशन का लगाया था आरोप
भाजपा नेता का आरोप था कि कांग्रेस ने उस समय, राज्य में सत्ता में काबिज बीजेपी पर, सरकारी कामकाज में घपले और ठेकेदारों से 40 प्रतिशत तक कमीशन लेने का आरोप लगाया, जो पूरी तरह झूठा था। बीजेपी नेता केशव प्रसाद का दावा था कि कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत अन्य पार्टी नेताओं पर झूठे आरोप लगाए और इन झूठे विज्ञापनों को पूरे राज्य में फैलाया। इस प्रचार का परिणाम यह हुआ कि जनता के बीच बीजेपी और उसके नेताओं के बारे में गलत मैसेज फैला, जिसकी वजह से पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने इस पूरे मामले का हवाला देते हुए राहुल गांधी और अन्य नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया।
डीके शिवकुमार को 1 जून 2024 को मिली थी जमानत
इस मामले में, मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को 1 जून 2024 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दी थी। वहीं, राहुल गांधी ने इस मानहानि याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार किया और उसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, राहुल गांधी को इस मामले से राहत मिली है, वहीं बीजेपी नेता का दावा है कि यह फैसला सत्य एवं न्याय के आधार पर लिया गया है। इस फैसले का प्रभाव राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, और दोनों पक्षों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।