झारखंड के सीएम सोरेन ने CGL परीक्षा-2023 के मामले को लेकर की बैठक, निष्पक्ष जांच का दिया निर्देश

KNEWS DESK, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2023 की Combined Graduate Level परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और विवादों को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत पूरी निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

Hemant Soren: Youngest Jharkhand CM with chequered career

सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रहण, मंईयां सम्मान योजना की तैयारियों और सीजीएल परीक्षा-2023 के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि सीजीएल परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ियों, प्राप्त शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवादों की गहरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन मोड पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में नियुक्तियां हो रही हैं, ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से परीक्षा में गड़बड़ियों के अवसर को नियंत्रित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के महत्व पर बल दिया, जिसे अपनाने से पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि गृह विभाग के आदेश पर रांची के रातू थाने में केस दर्ज किया जाएगा और जांच को सीआईडी थाने में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही ऑफलाइन परीक्षा के दौरान होने वाली परेशानियों को भी कम किया जा सकेगा और समय की बचत होगी।

राजस्व संग्रहण में तेजी लाने की आवश्यकता

सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में राजस्व संग्रहण को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। राजस्व में वृद्धि के लिए नए स्रोतों की तलाश की जाए और कर संग्रहण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जाए। इसके लिए सभी विभागों को एक प्रभावी प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियां

मुख्यमंत्री ने आगामी 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में होने वाले मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा की। इस कार्यक्रम में राज्यभर से महिला लाभार्थी भाग लेंगी, इसलिए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मंईयां सम्मान योजना के तहत महिला लाभार्थियों को प्रति माह 2500 रुपये की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

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