K News Desktop- केंद्रीय बजट 2026 में इनकम टैक्स से जुड़े कई अहम संशोधन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लिए नियमों का पालन आसान बनाना और टैक्स प्रक्रिया को सरल करना है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए कई प्रावधानों में बदलाव किए हैं। ये सभी नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और इनका असर देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स पर पड़ सकता है।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके लागू होने के बाद मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और फिलहाल मौजूदा टैक्स स्लैब ही जारी रहेंगे।
सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा में भी कुछ बदलाव किए हैं। जिन टैक्सपेयर्स का ऑडिट नहीं होता है और जो आयकर रिटर्न फॉर्म-3 आयकर रिटर्न फॉर्म-4 फाइल करते हैं, उनके लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। यह समय सीमा संबंधित टैक्स वर्ष खत्म होने के बाद लागू होगी। वहींआयकर रिटर्न फॉर्म–1 और आयकर रिटर्न फॉर्म-2 फाइल करने की अंतिम तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ही 31 जुलाई रहेगी।
इसके अलावा टैक्स ऑडिट कराने वाले मामलों में भी अंतिम तारीख पहले की तरह 31 अक्टूबर ही रहेगी। सरकार ने रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर की बजाय संबंधित वित्त वर्ष की 31 मार्च तक अपना रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। हालांकि अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर के बाद रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
सरकार ने टैक्स अनुपालन को आसान बनाने के लिए (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) की दरों को भी तर्कसंगत बनाया है, जिससे रिफंड में देरी कम हो सके और टैक्सपेयर्स को कम परेशानियों का सामना करना पड़े। वहीं कुछ मामलों में (सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स) में बढ़ोतरी का भी प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही सरकार ने टैक्सपेयर्स को एक बार का मौका देने का भी ऐलान किया है, जिसमें वे अपनी विदेशी संपत्ति का खुलासा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना और अनघोषित संपत्तियों को सिस्टम के दायरे में लाना है।विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान हो सकती है और टैक्सपेयर्स के लिए नियमों को समझना भी सरल होगा। हालांकि नए प्रावधानों के लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को अपनी टैक्स प्लानिंग में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं।