EVM लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता, भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है- विदेश मंत्री एस जयशंकर

KNEWS DESK- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार यानी आज कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की शुरूआत पारदर्शिता, दक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

एस. जयशंकर ने सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन में कहा कि 18 वर्ष की आयु से शुरू होने वाले युवाओं को वोट देने का अधिकार देकर, हम स्वीकार करते हैं कि भविष्य हमारे युवाओं का है और उनकी आवाज़ किसी भी लोकतांत्रिक बातचीत का अभिन्न अंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की शुरूआत इसका प्रमाण है पारदर्शिता, दक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता। यह बदलाव न केवल आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है, बल्कि अधिक नागरिक भागीदारी का मार्ग भी प्रशस्त करता है, खासकर युवाओं के बीच, जो हमारी लोकतांत्रिक विरासत की जिम्मेदारियां संभालेंगे। उन्होंने भारत की चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं के बारे में भी बात की।

“स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करके, आज हमारे पास दुनिया के किसी भी हिस्से में जमीनी स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सबसे बड़े समूह में 1.4 मिलियन महिलाएं हैं। संसद और संसद दोनों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने का हमारा हालिया निर्णय विदेश मंत्री ने कहा, राज्य विधानसभाएं इस मूल सिद्धांत को मानती हैं कि देश की नियति को आकार देने में महिलाओं की आवाज अपरिहार्य है।

जयशंकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की चुनावी प्रक्रिया वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी के साथ “समावेशी” है।

“968 मिलियन पंजीकृत मतदाताओं, 15 मिलियन चुनाव अधिकारियों और 1.2 मिलियन मतदान केंद्रों के साथ, भारत के राष्ट्रीय चुनावों का आगामी 18वां संस्करण इस ग्रह पर अब तक का सबसे बड़ा चुनावी लॉजिस्टिक्स अभ्यास है। खैर, वास्तव में, यह लोकतंत्र का उत्सव है। इस विशाल अभ्यास में शहरी विस्तार, दूरदराज के गांवों और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक इलाकों के माध्यम से नेविगेट करना शामिल है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नागरिकों और अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों को किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने के एकमात्र लक्ष्य के साथ चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाने के उपाय शामिल हैं।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय संविधान, बहुलवाद और समावेशिता का एक प्रतीक, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने के संस्थापक पिता के विश्वास का प्रमाण है जहां हर नागरिक, उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, समान अधिकारों और अवसरों का आनंद लेता है।

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