KNEWS DESK… मणिपुर हिंसा मामले पर आज यानी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि साफ है हालात राज्य की पुलिस के नियंत्रण के बाहर हैं. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्तके लिए तय की और मणिपुर के DGP को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सवालों के जवाब देने को कहा.
दरअसल आपको बता दें कि 3 मई से मणिपुर में शुरू हुई हिंसा अभी थमने का नाम नहीं ले रही है. तो वहीं पर 19 जुलाई को एक वीड़ियो शोसल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि दो महिलाओं के साथ भीड़ के द्वारा दरिंदगी की सारी हदें पार कर रही है। जिसके बाद देश की सियासत गर्मा गई. जोकि अभी तक लगातार विपक्ष के द्वारा मानसून सत्र के दौरान सदन में जमकर हंगामा कर रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन सदन की कार्यवाही स्थगित न करनी पड़ी हो तो वहीं पर दूसरी तरफ देश की आमजनता के बीच मणिपुर की हुई यौन हिंसा की घटना को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए सरकार औऱ मणिपुर पुलिस से जवाब मांगा था जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ठ ने कहा कि मणिपुर में मई से जुलाई तक कानून-व्यवस्था ठप हो गई थी. 
जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने CBI को मामला सौंपने की मांग पर कहा कि FIR तक दर्ज नहीं हो पा रही थी. अगर 6000 में से 50 FIR सीबीआई को सौंप भी दिए जाएं तो बाकी 5950 का क्या होगा. कोर्ट ने कहा कि ये बिलकुल स्पष्ट है कि वीडियो मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में काफी देरी हुई. ऐसा लगता है कि पुलिस ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद उनका बयान दर्ज किया.
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दी दलील
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार की है. ये तथ्यों पर है, भावनात्मक दलीलों पर नहीं है. सभी थानों को निर्देश दिया गया कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में तुरंत FIR दर्ज कर तेज कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि 250 गिरफ्तारियां हुई हैं, लगभग 1200 को हिरासत में लिया गया है. राज्य पुलिस ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े वीडियो के मामले में एक नाबालिग समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया. इसपर CJI ने कहा कि आप कह रहे हैं कि 6500 FIR हैं, लेकिन इनमें से कितने गंभीर अपराध के हैं. उनमें तेज कार्रवाई की जरूरत है. उसी से लोगों में विश्वास कायम होगा. अगर 6500 FIR सीबीआई को दे दी गई, तो CBI काम ही नहीं कर पाएगी. सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि हमें पहले मामलों का वर्गीकरण करना होगा तभी स्पष्टता मिलेगी. इसके लिए कुछ समय लगेगा. तुषार मेहता ने कहा कि शुक्रवार तक का समय दिया जाए. कल ही सुनवाई हुई थी. हमें राज्य के अधिकारियों से चर्चा का समय भी नहीं मिल पाया है. इस दौरान अटॉर्नी जनरल वेंकटरमनी ने कहा कि इस समय भी राज्य में गंभीर स्थिति है. कोर्ट में दूसरे पक्ष की तरफ से कही गई बातों का भी वहां असर पड़ेगा. मेहता ने कहा कि महिलाओं से अपराध के 11 मामले CBI को सौंप दिए जाएं. बाकी का वर्गीकरण भी हम कोर्ट को उपलब्ध करवा देंगे. उसके आधार पर निर्णय लिया जाए.
जानकारी के लिए बता दें कि CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखवाते हुए कहा कि हमें यह भी जानना है कि CBI का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है. हमें बताया गया है कि कुल 6496 FIR हैं. 3 से 5 मई के बीच 150 मौतें हुईं. इसके बाद भी हिंसा होती रही. 250 लोग गिरफ्तार हुए, 1200 से अधिक हिरासत में लिए गए. 11 एफआईआर महिलाओं या बच्चों के प्रति अपराध के हैं. अभी लिस्ट को अपडेट किया जाना है.
मणिपुर DGP को पेश होने का दिया आदेश
चंद्रचूड़ ने सॉलिसीटर जनरल से कहा है कि अब तक CBI को सौंपी गई दो FIR के अलावा भी 11 को राज्य सरकार FIR को सौंपना चाहती है. अभी तक की पुलिस कार्रवाई धीमी और अपर्याप्त रही है. हम निर्देश देते हैं कि राज्य के DGP व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कोर्ट के सवालों का जवाब दें. सभी मामलों का वर्गीकरण कर कोर्ट में चार्ट जमा करवाया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अर्जी को किया स्वीकार
उन्होंने आगे कहा कि ये बताया जाए कि घटना कब हुई, जीरो FIR कब हुई, उसे नियमित FIR में कब बदला गया, बयान कब लिए गए, गिरफ्तारी कब हुई, क्या आरोपियों को FIR में नामजद किया गया. हम इसके आधार पर आगे की जांच पर आदेश देंगे. इसपर सॉलिसीटर जनरल मेहता ने कहा कि सोमवार तक का समय दे दें. इससे अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करने का समय मिल जाएगा. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ठीक है, सोमवार को 2 बजे सुनवाई होगी. डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम हाई कोर्ट के पूर्व जजों की एक कमिटी बना सकते हैं जो हालात की समीक्षा करें, राहत और पुनर्वास पर सुझाव दें. ये सुनिश्चित करें कि गवाहों के बयान सही तरीके से हो सकें. ये भी देखना होगा कि जांच क्या करें. सभी केस CBI को नहीं सौंपे जा सकते. एक व्यवस्था बनानी होगी ताकि सभी मामलों की जांच हो सके. आप लोग इस पर सुझाव दीजिए. बता दें कि सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि म्यांमार से लोग अवैध तरीके से आए हैं. ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं. डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लेकिन मरने वाले हमारे लोग हैं. इसपर मेहता ने कहा कि जिन लाशों को किसी ने क्लेम नहीं किया, उनमें से अधिकतर घुसपैठियों के हैं. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये भी बताइए कि कितने शवों की पहचान हुई. मरने वालों के नाम क्या हैं. हम जो कमेटी बनाएंगे, वह मुआवजे पर भी सुझाव देगी.
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