भारत से तनाव के बीच IMF की सख्ती, पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें, आर्थिक संकट के और गहराने के आसार

KNEWS DESK-  भारत के साथ हालिया हवाई संघर्ष और बढ़ते सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव तेज हो गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भारत के साथ जारी तनाव यदि बढ़ता है, तो इससे पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम पर गंभीर असर पड़ेगा। IMF ने अपने राहत पैकेज की अगली किश्त जारी करने से पहले पाकिस्तान पर 11 नई सख्त शर्तें भी थोप दी हैं।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, IMF द्वारा शनिवार को जारी स्टाफ लेवल रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत-पाक तनाव से पाकिस्तान की राजकोषीय, बाह्य और सुधार लक्ष्यों को बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हाल ही में हुए टकरावों के बाद शेयर बाजार में हल्की प्रतिक्रिया जरूर आई है, लेकिन दीर्घकालिक जोखिम बने हुए हैं।

पाकिस्तान पर IMF की नई 11 शर्तें-

  1. 17,600 अरब पाकिस्तानी रुपये के नए बजट को संसद से मंजूरी दिलाना।

  2. बिजली बिलों पर ऋण भुगतान अधिभार (loan surcharge) में वृद्धि।

  3. तीन साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना।

  4. रक्षा बजट की पारदर्शिता और खर्च नियंत्रण पर नजर।

  5. 2027 के बाद के लिए वित्तीय क्षेत्र की रणनीति की रूपरेखा तैयार कर प्रकाशित करना।

  6. IMF के कामकाज में सुधार के लिए आकलन के आधार पर एक्शन प्लान बनाना।

  7. प्रांतों के लिए जून तक नई कृषि आयकर योजना लागू करना।

  8. नए टैक्स रिटर्न सिस्टम, टैक्सपेयर पहचान, पंजीकरण और अनुपालन सुधार मंच की स्थापना।

  9. ऊर्जा क्षेत्र के लिए चार अतिरिक्त सुधार शर्तें।

  10. सुधार कार्ययोजना की सार्वजनिक घोषणा।

  11. विकास कार्यों के लिए निर्धारित 10,700 अरब रुपये के बजट का पारदर्शी उपयोग।

रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने इस बार का रक्षा बजट 2,500 अरब रुपये प्रस्तावित किया है, जो पिछले वर्ष से 18% अधिक है। IMF ने इस वृद्धि पर चिंता जताई है, खासकर ऐसे समय में जब देश को अपने आर्थिक संतुलन को संभालने की जरूरत है। IMF की यह प्रतिक्रिया 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा 6-7 मई को पाकिस्तान में “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत किए गए जवाबी हमलों और उसके बाद 8-10 मई तक पाकिस्तान द्वारा किए गए जवाबी सैन्य प्रयासों के संदर्भ में आई है। अंततः 10 मई को दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई।

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